अकोल्यात आरक्षणाच्या सोडतीनं मोठं राजकीय वादळ उठलं आहे. वंचितचा मजबूत गड आता सत्तेच्या नव्या उलथापालथीच्या टप्प्यावर आला आहे.
अकोला जिल्हा परिषद म्हणजे जणू वंचित बहुजन आघाडीचं किल्लेगड. अडीच दशकांपासून अभेद्य, अढळ, आणि ॲड. प्रकाश आंबेडकरांच्या सामाजिक अभियांत्रिकीचा जिवंत प्रयोग. पण 13 ऑक्टोबरच्या एका संध्याकाळी नियोजन भवनात वाऱ्याचा एक झोत आला. या गडाच्या भिंतींवर थरकाप उडवणारी भेग दिसली. आरक्षणाच्या नव्या सोडतीनं अकोल्याच्या राजकारणात जणू भूकंपच घडवून आणला आहे. सत्तेचा पाया हलू लागल्याचं चित्र पाहून वंचितचे जुन्या पहाऱ्यांवरचे रक्षक आज गोंधळले आहेत.
‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अकोला जिल्हा परिषदेत तीन दशकांपासून वंचितचा झेंडा फडकतोय. पण या वेळी आरक्षणाच्या सोडतीनं तो झेंडा वाऱ्याच्या जोरात डळमळतोय. काही गट राखीव झाल्याने दिग्गज नेत्यांना राजकीय आसनं सोडावी लागणार आहेत. तर काहींची नव्या रणभूमीची शोधाशोध सुरू झाली आहे. गडाचा पाया टिकवायचा, की नव्या मांडणीत सत्ता पुन्हा उभारायची? हा प्रश्न आता वंचितच्या प्रत्येक गोटात धगधगत आहे.
शिल्पकार झाले बेघर
वंचितचे तीन प्रमुख चेहरे, सुनील फाटकर, ज्ञानेश्वर सुलताने आणि राम गव्हाणकर. यांचा सत्तेचा नकाशा पूर्णपणे उलटला. त्यांच्या गटांना ‘SC महिला राखीव’ ठरल्याने त्यांना नव्या भूमीवर पाय रोवावे लागणार आहेत. या धक्क्याने वंचितच्या शिबिरात बेचैनी पसरली आहे. शिवसेनेचे गोपाल दातकर आणि भाजपच्या मायाताई कावरे यांनाही राखीव गटाच्या वादळाने हादरवले. एवढंच नव्हे, तर शिवसेनेतून वंचितमध्ये दाखल झालेल्या गायत्री कांबे यांचाही गट ‘SC महिला राखीव’ झाला. पण हातगावातून नव्या झुंजीची संधी त्यांना खुली आहे. सत्तेच्या खेळात सगळे प्यादे हलले. पण अजूनही पुढचा डाव कसा मांडायचा याचा विचार सुरू आहे.
वंचितच्या संगीता अढाऊ, स्फूर्ती गावंडे आणि आम्रपाली खंडारे यांना मात्र नशीबाने हसवलं. त्यांचे मतदारसंघ ‘सर्वसाधारण’ राहिल्याने त्या नव्या जोमानं तयारीला लागल्या आहेत. पण प्रत्येक दिलाशामागे एक सत्तेचं ओझं आहे. पक्षश्रेष्ठींना आता गटबाजीच्या गाठी सोडवून नव्या राजकीय समीकरणांची वीण घालावी लागणार आहे. वंचितचा ‘प्लॅन बी’ आता सुरू झाल्याचे संकेत गुपचूप दिले जात आहेत. 52 जागांपैकी जवळपास निम्म्या महिलांसाठी राखीव झाल्याने अकोल्याच्या सत्तेचं वजन बदललं आहे. अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी आरक्षणामुळे राजकीय गणिते उद्ध्वस्त झाली आहेत.
अकोली जहागीर, अकोलखेड आणि घुसर, या अनुसूचित जमाती महिला राखीव गटांपैकी एक गट जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचा जन्मस्थान ठरणार आहे. अकोल्याच्या राजकारणात हे आरक्षण म्हणजे सत्तेच्या सिंहासनावर नवी पिढी बसवण्याचं निमित्त आहे. ॲड. आंबेडकरांच्या अभेद्य गडावर आता नव्या वाऱ्यांची चाहूल आहे. प्रश्न एवढाच, हा गड ‘वंचितचा’ राहणार की नव्या अभियांत्रिकीचं नवं नकाशं तयार होणार? पण एक निश्चित आहे. अकोल्यात सत्तेचा रंग आता जुना राहिला नाही आणि वंचितचा खेळ आता आणखी चुरशीचा होणार आहे.
