आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्या नेतृत्वात 7 फेब्रुवारीला आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी राज्यभर विशेष मुक्काम अभियान.
राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या संकल्पनेतून ‘संवाद चिमुकल्यांशी’ या विशेष अभियानाची घोषणा करण्यात आली आहे. या उपक्रमांतर्गत 7 फेब्रुवारी 2025 रोजी राज्यभरातील 497 शासकीय आश्रमशाळा आणि वसतीगृहांमध्ये अधिकारी आणि कर्मचारी विद्यार्थ्यांसोबत मुक्कामी राहणार आहेत.
या मोहिमेचा मुख्य उद्देश म्हणजे आदिवासी विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सोयी-सुविधांची प्रत्यक्ष पाहणी करणे आणि त्यांच्या अडीअडचणी जाणून घेणे. आदिवासी विभागाच्या आयुक्त नयना गुंडे यांनी या मोहिमेसाठी विशेष आदेश दिले आहेत. प्रत्येक शासकीय आश्रमशाळेत प्रकल्प कार्यालयातील अधिकारी संपूर्ण एक दिवस आणि रात्र राहणार आहेत. विशेषतः मुलींच्या आश्रमशाळेत महिला अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाणार आहे.
कशाची होणार पाहणी?
मुलांच्या दैनंदिन जीवनावर सकारात्मक परिणाम होण्यासाठी काही मुद्द्यांवर संपूर्ण तपासणी केली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांची उपस्थिती आणि शैक्षणिक प्रगतीची तपासणी केली जाणार. शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता किती, यावर लक्ष ठेवले जाणार. अन्नधान्याचा दर्जा आणि स्वच्छतेचा आढावा घेण्यात येईल. राहण्याची व्यवस्था, गाद्या, उशा, बेडशीट यांची स्थिती. पिण्याच्या आणि आंघोळीच्या पाण्याची व्यवस्था, विद्यार्थिनींसाठी सॅनिटरी नॅपकिन्स आणि वेंडिंग मशीन उपलब्ध आहेत का? याची तपासणी देखील केली जाणार आहे. सीसीटीव्ही आणि सुरक्षेच्या इतर उपाययोजना कार्यरत आहेत का? अग्निशमन यंत्रणा, संगणक कक्ष आणि तक्रार पेटीची उपलब्धता कार्यशील आहे का. वसतीगृहात विद्यार्थिनींना सुरक्षित वाटते का? या सर्व बाबींची तपासणी करण्यात येणार आहे.
याच वेळी, विद्यार्थ्यांकडून थेट फीडबॅक घेतला जाणार आहे. मुक्कामी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना अन्नाची गुणवत्ता, टेट्रा पॅक दूध, निवास व्यवस्था, पाणीपुरवठा, सुरक्षेच्या उपाययोजना, शिक्षकांचे अध्यापन आणि अभ्यासक्रम याबाबत स्पष्ट अभिप्राय द्यावा लागेल.
महत्त्वाचे पाऊल
या अनोख्या उपक्रमामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या समस्या थेट शासनापर्यंत पोहोचणार आहेत. त्यावर तातडीने उपाययोजना केली जाणार आहे. डॉ. अशोक उईके यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात येणारी ही मोहीम राज्यातील आदिवासी शिक्षण व्यवस्थेत सकारात्मक बदल घडवेल, अशी अपेक्षा आहे.
