महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीनंतर ईव्हीएम घोटाळ्याचा स्फोट झाला आहे. प्रकाश आंबेडकर यांच्या धक्कादायक आरोपांमुळे निवडणूक आयोग अडचणीत सापडला असून, संपूर्ण देशाचे लक्ष आता न्यायालयीन लढतीकडे आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर ईव्हीएममध्ये फेरफार झाल्याच्या धक्कादायक आरोपांनी संपूर्ण राज्यात राजकीय खळबळ उडाली आहे. निवडणूक प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचा ठाम आरोप करत वंचित बहुजन आघाडीचे नेते आणि ज्येष्ठ वकील प्रकाश आंबेडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर या याचिकेमुळे गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. संध्याकाळी सहा नंतर 76 लाख मतदानाची नोंद चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आली असून, मतमोजणी प्रक्रियेतही गंभीर विसंगती आढळून आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाने या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत कोणतीही स्पष्टता न दाखवता गूढ वातावरण निर्माण केल्याने ही निवडणूक फसवणुकीची शंका बळावली आहे.
सत्य दडवण्याचा प्रयत्न
प्रकाश आंबेडकर यांनी संध्याकाळी सहा नंतर झालेल्या मतदानाच्या प्रामाणिकतेवर कठोर शब्दांत सवाल उपस्थित केले आहेत. या 76 लाख मतांची अधिकृत नोंद आयोगाकडे उपलब्ध नाही. कोणत्याही प्रकारची व्हिडिओग्राफी किंवा तांत्रिक प्रमाणपत्र याबाबत आयोगाने कोणतीही माहिती उघड केलेली नाही. निवडणूक आयोगाकडे या मतदानाची स्लिप नोंद नसल्याचे समोर आले आहे, यामुळे मतदान प्रक्रियेची पारदर्शकता संपूर्णतः धोक्यात आली आहे. लोकशाहीच्या सुरक्षिततेसाठी ही गंभीर बाब असून, मतदानाचा निकाल आधीच ठरवला गेला होता, अशी शंका उपस्थित होते.
मतमोजणीत फेरफार
याचिकेत मतमोजणीच्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गोंधळ झाल्याचे पुरावे सादर करण्यात आले आहेत. संध्याकाळी सहा नंतर झालेल्या मतदानाचे आकडे आयोगाच्या अधिकृत नोंदींशी जुळत नाहीत. यामुळे निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्षमतेबाबत न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. याशिवाय, ईव्हीएम मशिन्सच्या सीलबंद स्थितीबाबतही अनेक शंका उपस्थित झाल्या आहेत. काही ठिकाणी मतमोजणीदरम्यान मशीन बंद पडल्याचे प्रकार समोर आले होते, मात्र आयोगाने कोणतीही ठोस कार्यवाही केली नाही. ही परिस्थिती म्हणजे लोकशाहीची चेष्टा असून, जनतेच्या मतदानावर सर्रास डल्ला मारला जात असल्याचे याचे स्पष्ट लक्षण आहे.
न्यायालयाचा दणका
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला थेट नोटीस बजावली असून, दोन आठवड्यांत स्पष्ट उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. आयोगाने जर समाधानकारक उत्तर दिले नाही, तर न्यायालय कडक पावले उचलण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाचे अपयश आता अधिक ठळकपणे समोर आले आहे. निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचे स्पष्ट होत असून, आयोगाने जाणीवपूर्वक या विषयावर मौन बाळगले आहे. ही परिस्थिती म्हणजे लोकशाहीच्या पायाभूत तत्वांवर घाला असून, सत्य समोर येणे अत्यंत गरजेचे आहे.
राहुल गांधींची टीका
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या मुद्द्यावर थेट संसदेत आवाज उठवला आहे. महाराष्ट्रातील निवडणुकीत निवडणूक आयोगाने नियोजनबद्ध कटकारस्थान रचल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केले की, ईव्हीएमचा गैरवापर हा लोकशाहीविरोधी कट असून, याच्या निष्पक्ष चौकशीसाठी संपूर्ण देशभर आंदोलन उभारले जाईल. मतदान प्रक्रियेत फेरफार होत असल्याचे ठोस पुरावे मिळाल्यास, संपूर्ण निवडणूक रद्द करावी लागेल.
Shiv Sena UBT: अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी ठाकरे गटाचा गेमप्लान
सत्याची सुनावणी
अठरा मार्च रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार असून, सत्य समोर येण्याची संधी आहे. या सुनावणीत निवडणूक आयोग कोणती भूमिका घेणार आणि कोणते पुरावे सादर करणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणाचा निकाल फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित राहणार नाही. संपूर्ण देशभरातील निवडणूक प्रक्रियेवर याचा मोठा प्रभाव पडणार आहे. जर मतमोजणी आणि मतदान प्रक्रियेत फेरफार झाल्याचे सिद्ध झाले, तर संपूर्ण लोकशाही प्रक्रियेवर गंभीर परिणाम होणार आहे.
लोकशाही धोक्यात
निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर संशय निर्माण झाला आहे. मतदान प्रक्रिया पारदर्शकतेच्या सर्व निकषांवर अपयशी ठरत असताना, लोकशाहीच्या आधारस्तंभांना धक्का लावण्याचा हा प्रकार आहे. ईव्हीएम घोटाळ्याच्या आरोपांची चौकशी झाली नाही, तर भारतीय लोकशाहीवरचा विश्वास उडण्याची भीती आहे. मतदान प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर फेरफार झाला असल्यास, हा भारतीय निवडणूक इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा ठरेल. या परिस्थितीत अठरा मार्चला होणारी न्यायालयीन सुनावणी ही भारतीय लोकशाहीच्या भविष्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे. लोकशाहीसाठी हे मरण किंवा जीवन यासारखे प्रकरण असून, सत्य बाहेर काढण्याची जबाबदारी आता न्यायालयावर आहे.
