राज्यातील यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनातही विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त असल्याने काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांच्यासह विरोधी पक्षातील सर्व कार्यकर्त्यांनी आक्रमक भूमिका घेत सभागृहाचा बहिष्कार केला आहे. राज्यात सध्या पावसाळी अधिवेशन चांगलेच गाजते
सरकारने दिव्यांग कल्याणासाठी स्वतंत्र विभाग सुरू केला, मात्र त्या विभागात आजही गूढ शांतता आहे. विधिमंडळात आमदार अभिजित वंजारी यांनी हा विसरलेला विषय पुन्हा केंद्रस्थानी आणत खळबळ उडवून दिली आहे. राज्यात
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार आशिष देशमुख यांनी आरोग्य, कृषी, वीज व उद्योग क्षेत्रांतील गंभीर समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधत ठाम भूमिका मांडली. राज्यात सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विविध
हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेतल्यानंतरही विरोधकांची शासनावर जोरदार टीका टिप्पणी सुरूच आहे. हर्षवर्धन सपकाळ यांनी पुन्हा एकदा मराठी भाषा धोक्यात असल्याचे सांगत सरकारवर हल्ला चढविला. हिंदी सक्ती ही केवळ भाषेची
महाराष्ट्र सरकारने पिक विमा योजनेत फसवणूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खोटी कागदपत्रे सादर करणाऱ्यांना आता काळ्या यादीत टाकण्यात येणार आहे. त्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही. राज्यातील पिक
छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांवरील विधानामुळे संजय गायकवाड वादात अडकले. वाढलेल्या संतापानंतर त्यांनी माफी मागून शब्द मागे घेतले. मराठी भाषेच्या रक्षणासाठी राजकारणात पुन्हा एकदा ज्वाला भडकली आहे. इतिहासातील तेजस्वी
पावसाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून राजकारण तापलं आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बच्चू कडूंवर दुटप्पीपणाचा आरोप करत थेट घणाघात केला. राज्यातील राजकारणात वाऱ्यांची दिशा बदलतेय. पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसारख्या
भाजप आमदार रणधीर सावरकर यांनी ठाकरे बंधूंच्या युतीवर थेट निशाणा साधला आहे. मराठीप्रेमाचं नाटक करून मतांसाठी युती केल्याचा त्यांचा आरोप आहे. राज्याच्या राजकारणात सध्या भलतेच वारे वाहू लागले आहेत. हिंदी-
नागपुरात उघडकीस आलेल्या शालार्थ शिक्षक भरती घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजप नेते संदीप जोशी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एसआयटीची मागणी केली होती. ज्यावर आता शासनाने सकारात्मक उत्तर दिले आहे. राज्याच्या शिक्षण
राज्यात 633 शिक्षकांची बनावट शालार्थ आयडीद्वारे नियुक्ती उघडकीस आली आहे. आता या सर्वांच्या कागदपत्रांची तपासणी समितीकडून होणार आहे. शिक्षण म्हणजे संस्कृतीचा पाया, आणि शिक्षक म्हणजे त्या पायाची आधारशिला. मात्र, महाराष्ट्राच्या
