गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रात मराठी अस्मितेवर गदा आणणाऱ्या निर्णयामुळे वातावरण तापलेलं आहे. पण 5 जुलैला होणारी विजय दिन रॅली एक नवा स्फोट घडवेल का, हे पाहणं कुतूहलाचं ठरणार आहे. गेल्या
नागपूरमधील शालेय बसेस फिटनेस प्रमाणपत्राशिवाय रस्त्यावर धावत असल्याने विद्यार्थ्यांचे जीव धोक्यात आले आहे. याबाबत हायकोर्टाने राज्य शासन व प्रशासनाला 10 जुलैपर्यंत कठोर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यात उन्हाळी
राज्यातील बारा जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांनी शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात एकत्र येत सरकारविरोधात एल्गार पुकारला आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजू शेट्टींसह 400 जणांवर गुन्हे दाखल झाल्याने राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. राज्यातील महायुती सरकारचा
राज्याच्या गल्ल्यांपासून ते सभागृहापर्यंत ड्रग्स तस्करीचा गुन्हेगारी जाळं वेगाने पसरत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात घेतलेला मोठा निर्णय आता तस्करांसाठी थेट धोक्याचा इशारा ठरू शकतो. महाराष्ट्रात गेल्या
राज्याच्या विधिमंडळात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून वातावरण तापले आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होऊन अवघे दोन दिवस झाले असतानाच विधिमंडळात वातावरण चांगलेच तापले
एकेकाळी ऑटो रिक्षाचं स्टेयरिंग सांभाळणाऱ्या रवींद्र चव्हाण यांना आता महाराष्ट्र भाजपाच्या संघटनेचं स्टेयरिंग मिळालं आहे. भाजपाने त्यांची प्रदेशाध्यक्षपदी निवड करत कार्यकर्त्यांच्या पक्षाची ओळख पुन्हा अधोरेखित केली आहे. एकेकाळी डोंबिवलीच्या रस्त्यांवर
भाजपच्या महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षपदी आमदार रवींद्र चव्हाण यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. मुंबईतील भव्य कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांच्या उपस्थितीत त्यांच्या निवडीची औपचारिक घोषणा करण्यात आली. भाजपच्या महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षपदासाठी
शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेत्या अयोध्या पौळ यांनी शिंदे गटाचे मंत्री संजय राठोड यांच्यावर थेट आणि आक्रमक शब्दांत टीका केली आहे. एका व्हायरल ऑडिओ क्लिपमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. राजकीय
भाजपच्या महाराष्ट्र संघटनेत मोठा शिखरबदल होण्याची चिन्हं स्पष्ट झाली आहेत. रवींद्र चव्हाण यांची प्रदेशाध्यक्षपदावर नियुक्ती होण्याची शक्यता जवळपास निश्चित मानली जात आहे. भाजपमधील नेतृत्वबदलाची तयारी आता अंतिम टप्प्यात आली असून,
मराठी भाषेवरील सक्तीचा हिंदीचा निर्णय सरकारने जनतेच्या दबावामुळे अखेर मागे घेतला आहे. 29 जून रोजी संबंधित दोन्ही जीआर रद्द करण्यात आले. महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा वातावरण तापलेले आहे. राज्य विधिमंडळाचे
