महाराष्ट्राच्या आरोग्य क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवण्यासाठी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आरोग्य सेवा सशक्त करण्यासाठी ‘मिशन मोड’मध्ये योजना राबवली जाणार आहे. सह्याद्री अतिथिगृहात
नागपूर ग्रामीण भागात आता सुरक्षेची ताकद वाढणार आहे.चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने सहा गावांमध्ये नवी पोलीस ठाण्यांची उभारणी होणार आहे. नागपूर ग्रामीण परिसरात सुरक्षा यंत्रणेला बळकटी देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला
अमरावती जिल्ह्यातील हजारो आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे वेतन दोन महिन्यांपासून रखडले आहे. निधी न मिळाल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढावले आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात कार्यरत हजारो कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती गंभीर आहे. अमरावती
नागपूरच्या राजकीय रणभूमीत निवडणूकीनंतरही खळबळ उडवणाऱ्या घडामोडी घडत आहेत. हिंगणा व काटोलमधील भाजप आमदारांना न्यायालयाने नोटिस बजावली आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकीनंतर नागपूर जिल्ह्याच्या राजकारणात एक मोठा वळण घेणारा घटनाक्रम घडला
भंडाऱ्यात बेकायदेशीर वाळू तस्करीविरोधात प्रशासनाने थेट मैदानात उतरून कारवाईचा धडका दिला आहे. नियमभंग करणाऱ्या वाळू डेपोंवर अचानक छापे टाकून काटेकोर तपासणी सुरू झाली आहे. वाळू तस्करी आणि त्यातील अनियमितता रोखण्यासाठी
बिहारच्या रस्त्यांवर गुन्हेगारांना थरथर कापवणारा ‘IPS सिंघम’ आता जनतेच्या मनात परिवर्तन घडवण्यासाठी राजकारणात उतरला आहे. शिवदीप लांडे यांनी ‘हिंद सेना’ पक्षाची स्थापना करून नव्या राजकीय प्रवासाला सुरुवात केली आहे. एकेकाळी
नियंत्रण हरवलेली भरधाव कार, आणि अकोल्यात पुन्हा एकदा हिट अँड रनचा थरार आढळून येत आहे. पोलीस कर्मचाऱ्याच्या वाहनाने घडवलेला हा जीवघेणा प्रकार प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर खोल प्रश्न उपस्थित करतोय. अकोला शहर
नागपूरच्या विकासाच्या नकाशावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आणखी एक ठसा उमटवला आहे. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दिशेने घेतलेला हा निर्णय, शहराला प्रशासकीय बळकटी आणि भविष्यातील सुरक्षिततेचं आधुनिक कवच देणारा ठरणार आहे. महाराष्ट्राचे
नव्या वक्फ (सुधारणा) कायद्याच्या अंमलबजावणीने केंद्र सरकारने राजकीय धैर्य आणि प्रशासकीय स्थिरता यांचे नवे समीकरण उभे केले आहे. संसदेत गोंधळात संमत झालेल्या विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळताच अवघ्या काही दिवसांत देशभर
राज्यपाल आणि राज्य सरकारांमधील संघर्षाला लगाम घालणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय आता देशभरात नवा अध्याय सुरू करणार आहे. विधेयकांवरील विलंब आता सहन केला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला