नागपूर महानगरपालिकेने शहराच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सार्वजनिक मालमत्तेच्या गैरवापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर कारवाई केली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दुकानांचे भाडेपट्टे रद्द करून तातडीने टाळे लावण्यात आले आहे. नागपूर महानगरपालिकेने शहरातील कायदा-सुव्यवस्था
संभाजी भिडेंच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे महाराष्ट्रात नवा वाद पेटला. अमोल मिटकरींनी त्यांच्यावर तीव्र टीका केली. सांगलीत आयोजित पत्रकार परिषदेत शिवप्रतिष्ठानचे संस्थापक संभाजी भिडे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केल्यानंतर
नागपूर हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई क्राइम ब्रँच आणि गुप्तचर विभाग या घटनेच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. बांगलादेशी नागरिक अजीजुल रहमानच्या अटकेनंतर या प्रकरणाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे. नागपूर हिंसाचाराच्या
भाजपने ‘सौगात-ए-मोदी’च्या माध्यमातून मुस्लिम समाजाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मात्र, काँग्रेसने याला दिखावा आणि फसव्या आश्वासनांची नवी फेरी असल्याचा आरोप केला आहे. दरवर्षी दोन कोटी रोजगार, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न
आशुतोष काळे यांची महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या मराठी भाषा समितीच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाषा सशक्त करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण उपक्रम राबवले जाणार आहेत. महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या मराठी भाषा समितीच्या अध्यक्षपदी आमदार
दिशा सालियानच्या मृत्यूप्रकरणाला पुन्हा एकदा वेगळे वळण मिळाले आहे. तिच्या वडिलांनी नव्या आरोपांनी प्रकरण अधिकच चिघळवले. आता हे प्रकरण आत्महत्या की हत्या, या प्रश्नाने गोंधळ उडविला आहे. बॉलिवूड सेलिब्रिटी टॅलेंट
सुधीर मुनगंटीवार यांनी कुणाल कामराच्या वक्तव्यावर तीव्र संताप व्यक्त करत पोलिसांनी त्याला धडा शिकवावा अशी मागणी केली. या प्रकरणामुळे महाराष्ट्रात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि राजकीय मर्यादांवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
वीजबिल थकवणाऱ्या ग्राहकांसाठी महावितरणचा ‘दामिनी पथक’ धडाक्यात उतरला आहे. थेट दारात जाऊन वसुली करण्याची मोहीम सुरू असून, थकबाकीदारांना कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागत आहे. विजेचे बिल भरायला वारंवार टाळाटाळ करणाऱ्या
महाराष्ट्राच्या राजकीय रणधुमाळीत आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरूच आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या टीकेला उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी जोरदार प्रत्युत्तर देत महायुती सरकार भक्कम असल्याचा पुनरुच्चार केला. महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात सातत्याने उलथापालथ घडत
महिलांच्या न्यायहक्कांसाठी न्यायसंस्थेने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत वादग्रस्त निर्णयांना लगाम लावला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे महिलांच्या सुरक्षिततेवरील विश्वास अधिक दृढ झाला. महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि न्यायव्यवस्थेतील संवेदनशीलतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय