महाराष्ट्राच्या राजकारणावर एकेकारी अधिराज्य गाजविणारं नाव म्हणजे दिवंगत भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे. युतीच्या सरकारमधील मनोहर जोशी आणि गोपीनाथ मुंडे यांची जोडी बरीच गाजली. पण आता त्याचा मुंडे यांच्या परिवारावर संकटांचा
राज्यात विजेचा खेळखंडोबा सुरू आहे. स्मार्ट प्री-पेड मीटर विरोधात आधीच आंदोलन सुरू आहे. अशात उपकेंद्रांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय सरकार घेणार आहे. यावरून कर्मचारी संतापले आहेत. महाराष्ट्रात स्मार्ट प्री-पेड मीटर विरोधात
महायुतीसाठी लाडकी बहीण योजना गेंमचेंजर ठरली. निवडणुकीपूर्वी महिलांच्या खात्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रक्कम जमा करण्यात आली. आता त्याच्या वाढीव रकमेची मागणी होत आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत
भाजपकडून प्रत्येक मंत्र्याला एक स्वीय सहाय्यक देण्यात आला आहे. पक्षाच्या कामासाठी समन्वयक अशा सहाय्यकाची नियुक्त करण्यात येणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही नियुक्ती केली आहे. राज्यात विधानसभा निवडणुकीनंतर
आपल्या तडकफडक बोलण्यासाठी केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी ओळखले जातात. हायवेमॅन असलेल्या गडकरी यांनी आता स्वत: बुलडोजर चालविण्याची तयारी केली आहे. अतिक्रमणांची संख्या अधिक असल्यानं महामार्गाची कामं रखडतात. अशी अतिक्रमणं
अंजनगावसुर्जीनंतर अकोला जिल्ह्यातूनही बनावट जन्म प्रमाणपत्र घोटाळा झाला आहे. भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी हा आरोप केला आहे. भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी सध्या बांगलादेशी रोहिंग्या मुस्लिमांविरोधात मोहिम सुरू केली
भारतीय जनता पार्टीमधील प्रत्येक मंत्राकडे एक स्वीयसहाय्यक देण्यात येणार आहे. हा पक्षाचा समन्वयक म्हणून कार्यरत होणार आहे, असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. राज्यात विधानसभा निवडणूक पार पडली. निवडणुकीचा निकाल लागला
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोस येथे दौऱ्यावर आहेत. महाराष्ट्रासाठी ही गुंतवणूक अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहे. राज्यातील विकास कामांसाठी या गुंतवणुकीद्वारे मदत होणार, असं फडणवीस म्हणाले. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सध्या
काटोल आणि नरखेड तालुक्यातील कामांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सलील अनिल देशमुख आता आक्रमक झाल्याचे दिसत आहे. त्यांनी जिल्हा परिषदेवर दबाव निर्माण करण्यास सुरुवात केली आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेत प्रशासक राज
महापालिकांच्या निवडणुकीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवरील बुधवारी 22 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार होती. परंतु ही सुनावणी आता होणार नाही, अशी माहिती प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे राज्यातील रखडलेल्या महापालिकांच्या निवडणुका पुन्हा