नागपूरच्या रस्त्यांवर ट्रॅव्हल्सच्या दादागिरीवर अखेर पोलिसांचा थेट ब्रेक बसला आहे. 12 ऑगस्टपासून एक महिना, शहराच्या प्रमुख मार्गांवर भारी वाहनांना ‘नो-एंट्री’चा कडक फर्मान लागू होणार आहे. नागपूरकरांनो, ट्रॅफिकच्या कोंडीत घाम गाळत
(या लेखातील मते ही लेखकाची आहेत. त्यांच्याशी ‘द लोकहित लाईव्ह’ सहमत असेलच असे नाही.) 83 वर्षांपूर्वी 10 ऑगस्ट 1942 रोजी आगा खान पॅलेसमधून महात्मा गांधींनी मुंबईच्या गव्हर्नर रोजर लॅम्ली यांना
बंजारा समाजाच्या विकासाचा बिगुल वाजवत मंत्री संजय राठोड यांनी शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि राष्ट्रीय पातळीवरील हक्कांसाठी दणकट आराखडा मांडला. स्वतंत्र ग्रामपंचायतपासून ‘One Nation, One Reservation’पर्यंतच्या मागण्या घेऊन त्यांनी समाजाला उंच
उद्धव ठाकरे यांच्या चीफ नव्हे तर थीफ मिनिस्टर या टोला-गोळीला भाजपने स्फोटक प्रत्युत्तर दिलं आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ठाकरेंना ‘खंडणीखोरांचा सरदार’ ठरवत भूतकाळातील ‘जिलेटीन’ प्रकरणाची आठवण करून दिली.
काँग्रेस नेते राहुल गांधींच्या मत चोरीच्या आरोपानंतर आता विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनीही भाजप महायुती सरकारवर भ्रष्टाचाराचा भडिमार केला आहे. राज्यात ४० टक्क्यांची वसुली सुरू असून हे लुटारू सरकार जनतेच्या
अमरावतीच्या प्रभाग नकाशावर आता बदलांचे अंतिम रंग चढू लागले आहेत. गावांच्या सीमारेषा नव्याने आखल्या जात असून, राजकीय गणितांमध्ये हलचल निर्माण झाली आहे. अमरावती जिल्हा परिषदेच्या प्रभाग रचनेचा प्रवास आता अंतिम
नुकत्याच नागपुरातून निघालेल्या शरद पवारांच्या मंडल यात्रेवरून राजकीय रंगमंचावर शब्दांचे वादळ उठले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सोंग, थोतांड आणि ‘कृती’चा मंत्र देत पवारांवर झणझणीत प्रहार केला. नागपूरच्या राजकीय तापमानात एक
राजकीय रणांगणात शब्दांचे बाण आणि आरोपांचे गोळे जोरात झडत आहेत. काँग्रेसच्या खोटे बोला, रेटून बोला या खेळीवर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचा टोकदार प्रतिघात. अमरावतीच्या राजकीय पटलावर चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी असा
अकोल्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपमध्ये पदवाटपावरून गोंधळ माजला आहे. निष्ठावान कार्यकर्ते उपेक्षित, तर धनशक्तीवाल्यांना डबल डोस मिळाल्याची चर्चा रंगली आहे. राज्यात आता स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचे वारे वाहू
विदर्भातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांच्या लढ्याला अमरावतीत नवे पंख मिळाले, जेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार थेट आंदोलनस्थळी उतरले. प्रशासकीय दडपशाहीविरोधात ठाम भूमिका घेत, पवारांनी प्रकल्प संचालकांना हटवण्याची मागणी करत संपकऱ्यांचा