नागपूर पोलिस परिमंडळ 4 ने एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत गुन्ह्यांमध्ये तब्बल 173 प्रकरणांची घट घडवून आणत पोलिसांनी शहरवासीयांमध्ये सुरक्षिततेचा विश्वास दृढ केला आहे. शहरातील गुन्हेगारीवर
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून राज्यात राजकीय वातावरण तापलं असतांना प्रहार जनशक्ती पक्षाचे बच्चू कडू यांनी थेट मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला आहे. महायुती सरकारच्या सत्तेत आल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा
भंडाऱ्यात मुक्त वसाहत योजनेतून मिळालेला तीन कोटींचा निधी वेळेत न वापरल्याने शासनाकडे परत गेला. त्यामुळे भटक्या-विमुक्त समाजाच्या अनेक कुटुंबांचे घराचे स्वप्न अधुरे राहिले. भंडारा जिल्ह्यात यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेअंतर्गत
भारत आता शिक्षणाच्या नव्या युगात प्रवेश करत आहे. जागतिक दर्जाची विद्यापीठे आता देशातच उपलब्ध होणार आहेत. महाराष्ट्रातील मुंबईत उभारण्यात येणारी एज्यु-सिटी आणि परदेशी विद्यापीठांशी झालेले सामंजस्य महाराष्ट्राला ग्लोबल एज्युकेशन हब
आमदार विनोद अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली खरीपपूर्व नियोजन आढावा बैठक गोंदियात पार पडली. शेतकऱ्यांना योग्य योजना आणि खात्रीशीर बियाणे-खते मिळावीत यासाठी विविध निर्देश दिले गेले. गोंदिया तालुक्यात खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या
सामाजिक समतेच्या दिशेने निर्णायक पाऊल टाकत केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात हालचाली वाढल्या असून, भाजपचे माजी खासदार सुनील मेंढे यांनी याचे स्वागत केले आहे.
जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय एक ऐतिहासिक टप्पा आहे. पण त्याच्यामागे असलेल्या राजकीय श्रेय वादाचे खेळात सगळेच आपले हिस्सा घेत आहेत. विरोधकांकडून सुरू असलेली श्रेयावादाची लढाई आता महत्त्वाच्या वळणावर पोहोचली आहे. देशभरात
पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसह इतर मागण्यांसाठी शिवसेना उद्धव ठाकरे गट आक्रमक झाला आहे. महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण कर्जमाफीची वचने दिली होती. मात्र ती अद्यापही पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे
शेतकऱ्यांच्या आणि नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडवण्यासाठी शासनाने थेट दारी योजना पोहोचवण्याचा निर्णय घेतला आहे. विविध योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या उंबरठ्यावर देत हा उपक्रम विश्वासार्ह प्रशासनाचा नवा आदर्श ठरतो आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात मी कोणतंही आश्वासन दिलं नाही असं स्पष्ट करत हात झटकले. त्यांच्या या भूमिकेमुळे राज्यभरात नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. कोल्हापूरच्या मातीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार