गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील धान घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाना पटोले आक्रमक झाले आहेत. सभागृहात त्यांनी दलाल आणि प्रशासनाच्या संगनमतावर थेट आरोप केले आहेत. राज्यात गेल्या दोन वर्षांपासून धान घोटाळा हा मुद्दा
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपूरमध्ये सी.ए. विद्यार्थ्यांच्या परिषदेत हटके विचार मांडत उपस्थितांची मने जिंकली. सांडपाणी, कचरा आणि राख यांच्यातून संपत्ती निर्माण करण्याच्या त्यांच्या दृष्टिकोनाने नव्या अर्थविचाराला चालना मिळाली. केंद्रीय
‘जय गुजरात’ घोषणेवरून टीकेच्या केंद्रात आलेल्या शिंदेंच्या बचावासाठी फडणवीस मैदानात उतरले. ‘प्रेम कमी होत नाही, विचार संकुचित होतो,’ असा सडेतोड प्रतिसाद दिला. पुण्यातल्या एका कार्यक्रमात ‘जय गुजरात’चा नारा दिल्यापासून राज्यात
महाराष्ट्रात ‘जय गुजरात’चा नारा देत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजकीय भूकंप घडवला आहे. या घोषणेमुळे स्वाभिमानाचा अपमान झाल्याचा आरोप करत काँग्रेसने थेट राजीनाम्याची मागणी केली आहे. राजकीय वादळांनी ढवळून निघालेल्या
वर्षा निवासस्थानी स्नेहभोजनाच्या निमित्ताने आमदारांच्या ताटात स्नेह होता, पण शब्दांत शिस्तीचा झणझणीत डोस होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी वाचाळवीर आमदारांना आणि ‘कॉन्ट्रॅक्टप्रिय’ लोकप्रतिनिधींना दिला थेट आणि ठाम इशारा. राजकारणाच्या रंगमंचावर संवादाचे
राज्यात पावसाळी अधिवेशन सुरू असतानाच शालेय शिक्षणाचा मुद्दा विधानपरिषदेत गाजू लागला आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असली तरी कोणतीही शाळा बंद केली जाणार नाही, असा ठाम निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा एकदा प्रचंड गाजत आहे. काँग्रेसचे नाना पटोले यांनी आक्रमक भूमिका घेत सरकारवर थेट तोफ डागली आहे. महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा राजकीय
नागपूरच्या शिक्षण विभागात उघड झालेल्या बनावट शालार्थ आयडी प्रकरणाने खळबळ उडवली आहे. या घोटाळ्यामागे नेमकी कोणती मोठी साखळी कार्यरत होती, याचा शोध घेण्यासाठी एसआयटी स्थापन झाली आहे. शिक्षणाच्या पवित्र क्षेत्रात
महाराष्ट्र विधानसभेत शेतकरी अपमान प्रकरणावरून काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी आवाज बुलंद केला. परंतु हा वाद जास्त चिघळल्याने त्यांना सभागृहातून निलंबित करण्यात आले. महाराष्ट्राच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होऊन अवघा दुसराच
महाराष्ट्र सरकारने शाळांमध्ये हिंदी अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे मराठी अस्मितेवर वादळ उडाले आणि मोठा विरोध झाला. गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्रात एक मोठे भाषिक वादळ घोंघावत आहे. राज्य
