महाराष्ट्र सरकारने शाळांमध्ये हिंदी अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे मराठी अस्मितेवर वादळ उडाले आणि मोठा विरोध झाला. गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्रात एक मोठे भाषिक वादळ घोंघावत आहे. राज्य
राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होताच मोठा वाद उफाळून आला आहे. विधिमंडळ प्रवेशपत्रावरून राजमुद्रा हटवल्याने सरकारवर संविधान विरोधी कारवायांचा आरोप होतो आहे. राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आज सोमवारपासून सुरू
नागपूरमध्ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर जबरदस्तीने लावल्याच्या विरोधात विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने जोरदार निदर्शन घातले. विधानसभा निवडणूकीपूर्वी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टपणे घोषणा केली होती की, राज्यातील घरगुती
भारताला आर्थिक स्वातंत्र्य आणि सामाजिक सलोखा राखण्यासाठी वेळेत ठोस धोरणे आखण्याचे आवाहन प्रकाश आंबेडकर यांनी केले. आगामी महायुद्धं ही सीमांसाठी नव्हे, तर अर्थव्यवस्थेच्या ताब्यासाठी लढली जातील, अशी अचूक भविष्यवाणी डॉ. बाबासाहेब
अमरावती शहरात जनतेचे रक्षण करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यावरच काळाने घाला घातल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. भर रस्त्यात शस्त्रास्त्रे वापरून त्याची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली. अमरावती शहरात शनिवारी (28 जून रोजी)
हिंदी सक्तीचा निर्णय म्हणजे मराठीवर अन्याय आहे, असा घणाघात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला. भाजपाच्या भाषिक अजेंड्याचा त्यांनी तीव्र निषेध केला. हिंदी हा आमचाही अभिमान आहे, पण ती आमच्यावर
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नवीन शैक्षणिक धोरणात तांत्रिक शिक्षण आणि कौशल्य विकासाला प्राधान्य देत भविष्याच्या सक्षम मनुष्यबळावर भर दिला. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हे त्यांच्या
गडचिरोलीतील विकासकामांची दुर्दशा पाहता, मुख्यमंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या हवाई कार्यपद्धतीच्या विरोधात काँग्रेसने जिल्ह्यात अनोखे आंदोलन छेडले. गेल्या तीन वर्षांपासून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोली जिल्ह्याचा पालकमंत्रिपद स्वीकारून विकासाची जबाबदारी घेतली,
नागपूर पोलिस दलातील रिक्त पदे भरण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने गृह विभागाला कडक आदेश दिला आहे. आर्थिक अडचणींमुळे पदभरतीस विलंब होत आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका काही नवीन नाही. दररोज कोणत्या
शेतकऱ्यांच्या भविष्यात आता सूर्यप्रकाशाची नवी दिशा मिळणार आहे. राज्यात एक हजार 71मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प उभारून तीन लाख शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज दिली जाणार आहे. राज्याच्या विकासनकाशावर आता नव्या ऊर्जा