शेतकरी न्यायासाठी माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी अन्नत्याग आंदोलन तूर्तास थांबवत 5 जुलैपासून सातबारा कोरा करा पदयात्रेची घोषणा केली आहे. राजकारणाच्या रंगमंचावर पुन्हा एकदा संघर्षाचं नाट्य सादर होतंय. केंद्रस्थानी आहेत
वर्धा शहरातील सार्वजनिक मैदानांच्या दुरवस्थेवर पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी नाराजी व्यक्त करत स्वच्छता न केल्यास कंत्राटदारांची देयके थांबवण्याचे आदेश दिले. कधी खेळाडूंच्या घामाने भिजलेली, नागरिकांच्या सकाळच्या फेरफटक्याने जिवंत असलेली
महाराष्ट्र सरकारने 31 मार्च 2025 पर्यंत आरोपपत्र दाखल झालेल्या राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांशी संबंधित गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींचा धडका सरकारला जाणवायला लागला आहे.
राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांसाठी तिसरी भाषा निवडणं बंधनकारक ठरत असतानाच, शिक्षकांची टंचाई आणि पुस्तकांची प्रतीक्षा ही शिक्षण व्यवस्थेला नवीन आव्हानं निर्माण करत आहे. शिक्षण विभाग धावपळीत, तर विद्यार्थी व पालक संभ्रमात.
राज्यात खरीप हंगामाच्या तोंडावर गंभीर खतटंचाईचं संकट निर्माण झालं आहे. या पार्श्वभूमीवर अनिल देशमुख यांनी सरकारवर जोरदार टीका करत शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडल्या आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा
समाजवादी पार्टीचे नेते अबू आझमी यांनी वारीच्या पालख्यांमुळे वाहतूक कोंडी होत असल्याचे वादग्रस्त विधान केले. या विधानावर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी जोरदार प्रतिक्रिया दिली. समाजवादी पार्टीचे आमदार अबू आझमी
महाराष्ट्रात शाळांमध्ये हिंदी भाषा तिसऱ्या भाषेच्या स्वरूपात अनिवार्य करण्याच्या निर्णयामुळे मराठी भाषेच्या संरक्षणासाठी राजकीय वादळ उभे राहिले आहे. राज्यात सध्या एकच मुद्दा गाजतोय ‘शाळांमध्ये शिकवायची भाषा कोणती?’ शिक्षणाच्या वर्गखोलीत उभा
शेतकऱ्यांची कर्जमाफी अद्याप न मिळाल्याने राज्यभर आंदोलने सुरू असतानाच, योग दिनानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा लवकरच कर्जमाफी जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक मुद्दा
शिवसेनेच्या वर्धापन दिनी उद्धव ठाकरे यांनी भाजप सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. तर चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्यांना पराभवाची हतबलता म्हणून प्रत्युत्तर दिलं. राज्याच्या राजधानीत 19 जून रोजी दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांनी
राज्यात सध्या भाषेचा मुद्दा चांगलाच चिघळला आहे. शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या पाठ्यक्रमात हिंदी भाषा सक्तीने लागू केल्याच्या निर्णयावरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर तीव्र टीकेची झोड उठवली आहे. महाराष्ट्रात शालेय शिक्षण धोरणातील एका महत्त्वाच्या निर्णयामुळे