राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून अमली पदार्थांच्या तस्करीत वाढ झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आणि तरुण पिढीत गंभीर विपरीत परिणाम दिसून येत आहे. या गंभीर परिस्थितीला लक्षात घेऊन भाजपचे माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय.
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रश्नांच्या मुसळधारात एक गंभीर मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. कॅन्सर निदानासाठी खरेदी करण्यात आलेल्या व्हॅनमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर केला आहे. राज्याच्या पावसाळी.
भंडाऱ्यातील कोरंबा बायपासचे लवकरच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते उद्घाटन होणार आहे; मात्र काँग्रेस खासदार प्रशांत पडोळे यांनी या उद्घाटनाला ब्रेक लावत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. महाराष्ट्रातील वाहतुकीचा चेहरामोहरा.
गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रात मराठी अस्मितेवर गदा आणणाऱ्या निर्णयामुळे वातावरण तापलेलं आहे. पण 5 जुलैला होणारी विजय दिन रॅली एक नवा स्फोट घडवेल का, हे पाहणं कुतूहलाचं ठरणार आहे. गेल्या.
चिखली तालुक्यात अतिवृष्टी आणि वादळी वाऱ्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. या नुकसानीसाठी सरसकट भरपाई मिळावी, अशी ठाम मागणी आमदार श्वेता महाले पाटील यांनी अधिवेशनात केली. मुंबईत सुरू असलेल्या महाराष्ट्र राज्य.
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात आरोग्य सेवांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. अकोल्यातील सरकारी रुग्णालयात अद्यापही एमआरआय मशीन नसल्याने, अकोला पश्चिमच्या आमदारांनी सभागृहात सरकारला थेट जाब विचारला. राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाचा चौथा दिवस (3.
चिखली येथील अनुराधा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला AICTE मंजुरी नंतरही महाराष्ट्र शासनाचा GR तीन महिन्यांनीही न मिळाल्याने नागपूर हायकोर्टाने राज्य सरकारला कठोर इशारा दिला. शिक्षण क्षेत्रातील सेवा आणि नवोन्मेषासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या अनुराधा.
चंद्रपूरसह काही जिल्ह्यांमध्ये ग्रामविकास विभागाच्या पदोन्नती प्रक्रिया रखडल्यामुळे माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी विधान परिषदेत न्यायाची मागणी केली. भाजप नेते माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके हे नेहमीच.
राज्यात पावसाळी अधिवेशन सुरू असतानाच शालेय शिक्षणाचा मुद्दा विधानपरिषदेत गाजू लागला आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असली तरी कोणतीही शाळा बंद केली जाणार नाही, असा ठाम निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी.
नागपूरमधील शालेय बसेस फिटनेस प्रमाणपत्राशिवाय रस्त्यावर धावत असल्याने विद्यार्थ्यांचे जीव धोक्यात आले आहे. याबाबत हायकोर्टाने राज्य शासन व प्रशासनाला 10 जुलैपर्यंत कठोर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यात उन्हाळी.
