महाराष्ट्रातील शेतकरी सध्या कर्जमाफीच्या अपुरेपणामुळे आणि सततच्या अतिवृष्टीमुळे हवालदिल झाले आहेत. आर्थिक मदतीच्या अभावामुळे रोष व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्ग गेल्या काही महिन्यांपासून कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहे. अतिवृष्टीच्या तडाख्याने हवालदिल.
महाराष्ट्रात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची तयारी जोरात सुरू आहे. अशातच काळ्या सोन्याच्या शहरातही निवडणुकीचे रंग उधळताना दिसत आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे..
राज्य सरकारने अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष मदत जाहीर केली असली तरी, अनेक तालुक्यांचा या शासन निर्णयातून वगळल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय आकाशात गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकरी कर्जमाफीचे.
मुंबईच्या भूखंडांच्या वाटणीने राजकीय वातावरणात सत्ताधारी महायुती सरकारवर आरोप-प्रत्यारोप थांबत नाहीत. अशातच काँग्रेसने 25 संघटनांसोबत मिळून घर हक्कांसाठी एक मोठे अभियान राबवले आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर मुंबईच्या भूखंडांच्या वादळाने धुमाकूळ.
गेल्या अनेक दिवसांपासून मराठा ओबीसी आरक्षणाचा वाद थांबण्याऐवजी दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत चालला आहे. अशा स्थितीत उपराजधानी नागपूरमध्ये ओबीसी समाजाने भव्य महामोर्चा काढला आहे. महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांपासून मराठा आणि.
पश्चिम विदर्भातील अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शासनाने सुधारित मदत पॅकेज जाहीर केले आहे. रणधीर सावरकरांच्या नेतृत्वाखाली सुधारित जीआरच्या माध्यमातून वंचित तालुक्यांना न्याय मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू. महाराष्ट्राच्या 24 जिल्ह्यांवर अतिवृष्टीने प्रहार केले.
पश्चिम विदर्भातील अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शासनाने सुधारित मदत पॅकेज जाहीर केले आहे. रणधीर सावरकरांच्या नेतृत्वाखाली सुधारित जीआरच्या माध्यमातून वंचित तालुक्यांना न्याय मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू. महाराष्ट्राच्या 24 जिल्ह्यांवर अतिवृष्टीने प्रहार केले.
महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळात आरक्षण सोडतीने खळबळ निर्माण झाली आहे. यामुळे अकोला जिल्ह्यातील राजकीय समीकरण वेगाने बदलत आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय आखाड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजला आणि अकोला जिल्ह्यातील राजकीय.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्मार्ट सिटी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नागपूर शहराच्या विकासासाठी नेहमीच प्रयत्नशील राहिले आहेत. त्यांनी नागपूरच्या विकासाला गती देण्यासाठी अनेक नवे प्रयोग आणि उपक्रम शहरात आणले आहेत. उपराजधानी.
राज्याच्या नव्या वाळू धोरणामुळे घरकुल लाभार्थ्यांना दहा टक्के मोफत वाळू मिळणार आहे. यामुळे बांधकाम खर्चात मोठी बचत होणार आहे. महाराष्ट्राच्या महसूल खात्याने वाळू धोरणात अभूतपूर्व बदल घडवून आणले आहेत. ज्यामुळे.
