खिशात सुखाचे थेंब पडण्याची तयारी सुरू झाली आहे. जुलैपासून महागाई भत्त्याच्या वाढीचा सुगंध दरवळायला लागणार आहे. सरकारी नोकरीत कार्यरत असलेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासा देणारी आणि उत्साह वाढवणारी मोठी बातमी समोर.
मुंबईच्या मंत्रालयात शिरलेलं पाणी ही केवळ नैसर्गिक आपत्ती नाही, तर राज्य सरकारच्या बेजबाबदार कारभाराची थरारक निशाणी आहे. नद्यांतून वाहणाऱ्या पुरासोबतच जनतेचा आक्रोशही सत्तेच्या गढीत पोहोचतोय, असा वार नाना पटोले यांनी.
अमरावती महापालिकेच्या उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित असल्यामुळे शहरातील विकासकामांवर मोठा परिणाम झाला आहे. निधीअभावी रस्ते, नाले, उद्याने आणि इतर कामे ठप्प झाली आहेत. अमरावती शहराचा विकास खाचखळग्यांत अडकलेला आहे. कारण, महापालिकेच्या.
काँग्रेसवर अमित शाहांनी टोकाची टीका करत त्यांची जुनी संस्कारवजा वृत्ती उजेडात आणली. आरोग्य क्षेत्रातील भाजपच्या कामगिरीची त्यांनी आकडेवारीसहित जोरदार तुलना केली. नागपूरमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या नॅशनल कँसर इन्स्टिट्यूटच्या ‘स्वस्ती निवास’.
नागपूरमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ड्रीम प्रोजेक्टचा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा पूर्ण झाला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते स्वस्ति निवास या निवासगृहाच्या भूमिपूजनाचा सोहळा पार पडला. नागपूरच्या भूमीवर आज.
वर्धा जिल्ह्याच्या रस्त्यांवर आता धावणार आहे टेक्नोयुगातील नवसंजीवनी. डिजिटल सुविधांनी सजलेली अत्याधुनिक एसटी बससेवा. प्रवाशांच्या अनुभवात क्रांती घडवत, ही नवी लाल परी आता स्मार्ट प्रवासाची नवी ओळख बनणार आहे. राज्य.
नागपूरच्या मातीला आज मोटाभाईंचा उर्जावान स्पर्श लाभला. स्वस्ती निवासाच्या भूमिपूजनात अमित शाह यांनी केवळ कार्यक्रम नव्हे, तर सेवाभावाला साक्ष दिली. कर्करोगाविरोधात लढा देण्यासाठी नागपूरमध्ये एक नवा अध्याय सुरू झाला आहे..
गोंदियाच्या मातीतून पुन्हा एकदा नेतृत्वाच्या आवाजाने झंकार उठली आहे. प्रफुल्ल पटेल यांच्या संवादातून जनतेच्या अपेक्षांना दिशा आणि राजकारणाला स्पष्ट भूमिका लाभली. गोंदिया जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने सकारात्मक संवादाचा महत्त्वपूर्ण टप्पा.
नव्या युगाच्या प्रशासकीय प्रवासाला सुरुवात करत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 150 दिवसांचा तंत्रज्ञानाधिष्ठित कृती आराखडा सादर केला आहे. AI आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शासन आता वेग, पारदर्शकता आणि परिणामकारकतेच्या दिशेने.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींना गती मिळाली आहे. जिल्हा परिषदांच्या प्रभाग रचनेची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. ग्रामविकास विभागाने 2011 वर्षाच्या जनगणनेवर आधारित सविस्तर लोकसंख्येची माहिती मागवली आहे..
