मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत सरकारने शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांची एक रुपयात पीक विमा योजना गैरव्यवहाराच्या आरोपांमुळे बंद केली आहे. नवीन सरकार सत्तेत आल्यानंतर अनेक मोठे बदल पाहायला.
वलमाझरी ग्रामपंचायतीने कर भरणाऱ्यांसाठी आकर्षक बक्षिसांची योजना सुरू केली आहे. या योजनेत लकी ड्रॉद्वारे विमान प्रवासासह विविध बक्षिसं देण्यात येणार आहेत. भंडारा जिल्ह्यातील साकोली तालुक्यातील खैरी-वलमाझरी या गटग्रामपंचायतीने संपूर्ण महाराष्ट्राचे.
धनंजय मुंडेंनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला असला तरी मंत्रालयातील त्यांच्या नावाची पाटी अजूनही हटवलेली नाही. दोन महिने उलटून गेले तरी त्यांचे कार्यालय रिक्तच ठेवण्यात आले आहे. धनंजय मुंडे यांच्या मंत्रिपदाच्या राजीनाम्याला.
काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात महाराष्ट्रातील निष्पाप पर्यटकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेनंतर राज्य सरकारने पीडित कुटुंबांसाठी 50 लाखांची आर्थिक मदत, नोकरी व शिक्षणाची हमी देत दिलासादायक निर्णय घेतला.
सांगली जिल्ह्यातील तीन माजी आमदारांनी राष्ट्रवादी अजित पवार गटात प्रवेश केला आहे. या घडामोडीमुळे जिल्ह्याच्या राजकारणात नवीन हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सांगली जिल्ह्याच्या राजकारणात सध्या उलथापालथीची नांदी सुरू झाली आहे..
भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यात भारतीय जनता पक्षाने संघटनात्मक फेरबदल करत नव्या मंडळ अध्यक्षांची नियुक्ती केली आहे. भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यात भारतीय जनता पार्टीने संघटनात्मक पातळीवर मोठे बदल करत पक्ष विस्ताराचा.
गोवारी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. भाजपचे माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांच्या अथक प्रयत्नांना यश मिळाल्याने, गोवारी समाज आता विकासाच्या मुख्य प्रवाहात प्रवेश करत आहे..
मंडोवी नदीच्या काठावर अवैध रेती उत्खननाने उग्र रूप धारण केले असून तस्कर निर्भयपणे रेती उपसत आहेत. प्रशासन व पोलिस यंत्रणेच्या निष्क्रियतेमुळे हा काळाबाजार दिवसेंदिवस बळावत चालला आहे. भंडारा जिल्ह्यात अवैध.
दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने पंतप्रधानांवर केलेली पोस्ट देशद्रोहाच्या सीमेलाच स्पर्श करते. शोकाच्या क्षणीही राजकारण करणाऱ्या काँग्रेसचा खरा चेहरा देशासमोर उघड झाला आहे, अशी टीका भाजपने केली आहे. पहलगाममध्ये पाकिस्तानच्या दहशतवाद्यांनी.
एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री असताना घेतलेले काही निर्णय आता रद्द करण्यात येत आहेत. त्यातच शेतकरी भवन बांधण्याच्या योजनेलाही फडणवीस सरकारने थांबवले आहे. राज्यातील राजकारणात सध्या मोठी उलथापालथ सुरू आहे. तत्कालीन.
