महाराष्ट्राच्या राजकीय वातावरणात खळबळ उडविणाऱ्या दिशा सालियन प्रकरणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संयमी आणि स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेला प्राधान्य देत, सरकार सत्य आणि न्यायाच्या मार्गानेच पुढे जाणार असल्याचा.
नागपूर महानगरपालिकेने नवीन आर्थिक वर्षासाठी संतुलित बजेट सादर केले आहे. करवाढ न करता उत्पन्नवाढीवर भर दिला आहे. नागपूर महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी 5 हजार 438.61 कोटी रुपयांचे प्रस्तावित.
चित्रा वाघ यांनी विधान परिषदेत कुपोषणाचा मुद्दा ठामपणे मांडला आणि सरकारला सुधारणा करण्याची गरज दाखवून दिली. त्यांनी आदिवासी व ग्रामीण गरोदर मातांसाठी समान आणि पर्याप्त आहाराची मागणी केली. राज्यातील कुपोषणाच्या.
नागपुरातील संघ मुख्यालयाची रेकी करणाऱ्या आरोपीचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला, ठोस पुराव्यांच्या आधारे कठोर निर्णय घेतला. दहशतवादी संपर्क आणि गुप्त हालचाली उघड होताच, न्यायसंस्थेने देशाच्या सुरक्षेसाठी कडक भूमिका घेतली. राष्ट्रीय.
अकोला जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी आमदार रणधीर सावरकर यांनी विधानसभेत ठाम आणि आक्रमक भूमिका घेतली. अमरावती प्रादेशिक अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट कारभारावर त्यांनी थेट आरोप करत तात्काळ कारवाईची मागणी केली. महाराष्ट्र.
माजी खासदार सुनील मेंढे यांच्या पुढाकारामुळे भंडाऱ्याची वाहतूक कोंडी अखेर सुटली आहे. बायपास मार्ग खुला झाल्याने शहरवासीयांना मोठा दिलासा मिळाला. भंडारा शहरातील सततच्या वाहतूक कोंडीला अखेर माजी खासदार सुनील मेंढे.
लोकशाहीच्या रक्षणासाठी संघर्ष करणाऱ्या लोकतंत्र सेनानींना योग्य सन्मान मिळावा, यासाठी भाजपा नेते आणि आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी सरकारकडे ठोस मागणी केली आहे. आणीबाणीच्या काळात भारताच्या लोकशाहीच्या रक्षणासाठी संघर्ष करणाऱ्या लोकतंत्र.
राज्यामध्ये ऑनलाईन जुगार सुरू झाला आहे. वेगवेगळ्या ॲपच्या माध्यमातून जनतेची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक होत आहे. यासंदर्भात विधान परिषदेत माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणाम फुके यांनी आवाज उठवला. महाराष्ट्र मध्ये गेल्या.
औद्योगिक क्षेत्रातील वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी विधान भवनात मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. ज्यामध्ये भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी ठोस उपाययोजनांची जोरदार मागणी केली. चंद्रपूर जिल्ह्यातील औद्योगिक.
नागपूरमध्ये अनेक वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक झालेल्या नाहीत, त्यामुळे नागरी प्रशासन ठप्प झाले आहे. माजी आमदार डी. मल्लिकार्जुन रेड्डी यांनी त्वरित निवडणूक घेण्याची मागणी केली आहे. नागपूर आणि महाराष्ट्रातील.
