राज ठाकरे यांच्या दीर्घकालीन शिलेदाराने भाजपमध्ये प्रवेश करत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला मोठा धक्का दिला. ज्यामुळे राजकीय ब्रेकअप आणि पक्षातील विश्वासघाताची चर्चा रंगली आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे.
देशाच्या उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत यंदा अर्जांचा पाऊस पडला, पण पडताळणी दरम्यान अनेक अर्ज कोसळले. अखेरीस फक्त दोन उमेदवार शर्यतीत उरले असून, बाकींच्या सहींची करामत उघड झाली. देशाच्या सर्वोच्च संवैधानिक पदांपैकी एक.
नागपूरच्या मध्य मतदारसंघातील काँग्रेस नेते बंटी शेळके विधानसभा निवडणुकीत हरल्यावर काही काळ अनॲक्टिव्ह राहिले. पण आता ते पुन्हा सक्रिय भूमिकेत दिसून येत आहेत. नागपूरच्या राजकीय आखाड्यात पुन्हा एकदा रणधुमाळी सुरू.
अमरावती शहराचा वाहतुकीचा मुख्य कणा असलेला उड्डाणपूल, सात वर्षांपासून रखडलेल्या कामांमुळे आणि नादुरुस्त अवस्थेमुळे अबाधित वाहतुकीसाठी धोकादायक ठरला आहे. प्रशासनाने सुरक्षा कारणास्तव हा पूल पूर्णपणे बंद करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर दौऱ्यात विरोधकांच्या मतचोरीच्या आरोपावर जोरदार टीका केली. त्यांनी सांगितले की, पराभूत का झाले आणि जनतेने का नाकारले, याचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे, छाती फुलवण्यापेक्षा हा.
महायुती सरकार सत्तेत येऊनही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली नाही. आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी योग्य वेळ आली की कर्जमाफी केली जाईल असे आश्वासन दिले आहे. महाराष्ट्राचे राजकारण सध्या एखाद्या नाटकापेक्षा कमी.
अकोलात भाजपने महापालिका निवडणुकीसाठी वैद्यकीय आघाडी आणि कार्यकर्त्यांच्या सहभागातून सक्रिय मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची धामधूम जोरात सुरू आहे. यंदाच्या निवडणुकीत प्रत्येक राजकीय पक्ष आपली ताकद.
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भुषण गवई यांनी आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणावर महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. त्यांच्या निर्णायक मतामुळे सामाजिक न्यायाच्या प्रक्रियेत नवा टप्पा उभा राहिला आहे आणि वंचित घटकांना न्याय मिळण्याची दिशा.
नागपूरजवळील सातनवारी गावात महाराष्ट्राने ग्रामीण विकासाच्या नव्या प्रवासाला गती दिली आहे. येथे उभारण्यात आलेला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज प्रकल्प तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून गावाला आत्मनिर्भर आणि आधुनिक बनवण्याचा महत्वाकांक्षी प्रयत्न आहे. नागपूरजवळील सातनवारी.
महायुती सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेत तब्बल 26 लाख अपात्र लाभार्थी आढळून आले आहे. त्यांचा लाभ तात्काळ बंद करण्याचा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या महायुती सरकारच्या.
