भंडाऱ्यात महायुती सरकारने पालकमंत्री बदल करत सावकारेंऐवजी पंकज भोयर यांना जबाबदारी दिली, तर आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी सावकारेंवर दबाव असल्याचा दावा केला. भंडारा जिल्ह्याच्या राजकीय रंगमंचावर महायुती सरकारने पालकमंत्र्यांच्या खुर्चीवर.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसाठी राजकीय पक्ष सजग झाले असून, खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे भंडारा गोंदिया जिल्ह्याच्या विकासासाठी प्रशासनास मार्गदर्शन करत आहेत. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी जोरात सुरू झाली.
महाविकास आघाडीच्या राजकारणात नवे वारे वाहू लागले आहेत. काँग्रेसने स्थानिक स्वराज्य निवडणुकींसाठी स्वतंत्र रणनिती आखत चर्चेचा नवा मुद्दा पेटवला आहे. राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. लोकसभा निवडणुकीत महाविकास.
माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी भंडारा-गोंदिया जिल्ह्याचा विकास मागे असल्याची खंत व्यक्त करत लघु उद्योग भारतीच्या माध्यमातून येथील उद्योगांसाठी सहाय्य सुरू केले. विदर्भाच्या मातीतून उभे राहिलेले भंडारा-गोंदिया हे जिल्हे.
भंडारा जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदात महत्त्वाचा बदल करत महायुती सरकारने संजय सावकारे यांना बाजूला करून राज्यमंत्री पंकज भोयर यांची नियुक्ती केली आहे. भंडारा जिल्ह्याच्या राजकीय आकाशात पुन्हा एकदा नवा नाट्यमय बदल घडला.
माणुसकी हीच खरी संपत्ती, जी संकटाच्या क्षणी हात देऊन हृदयाला दिलासा देते. अक्षय जोशी आणि प्रकाश गाडे यांची ही कहाणी त्या करुणेच्या आणि सहानुभूतीच्या जिवंत उदाहरणाची आहे. ज्या समाजात माणुसकी.
अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्ष नागपूर महापालिका निवडणुकीत ताकद दाखवण्याच्या तयारीत आहे. एकत्रीकरणाच्या माध्यमातून वंचित घटकांचा आवाज बुलंद करण्याचा निर्धार पक्षाने केला आहे. अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्ष नागपूर महापालिका निवडणुकीत सशक्त.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगें पाटील यांच्या आगामी आंदोलनावर वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी जोरदार प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. त्यांनी गरीब मराठ्यांचे हित जपत नाहीत असे आंदोलनकर्त्यांवर कटाक्ष साधत विरोधाभासी.
भाजपचे माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी नागपूरमध्ये पुन्हा सक्रिय होत कार्यकर्त्यांशी संवाद साधून विकासकामांचा आढावा घेतला. राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची धामधूम जोरात सुरू आहे. प्रत्येक राजकीय.
मनोज जरांगेंच्या सरकारविरोधी हालचालींवर बबन तायवडेंनी थेट निशाणा साधला आहे. आंदोलनाची ताकद आणि आमदारांची खरी संख्या यावर त्यांनी करारी शंका उपस्थित केली. राज्याच्या राजकीय पटावर पुन्हा एकदा आरक्षणाचा मुद्दा गाजू.
