केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणनेला मंजुरी दिल्यानंतर माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी ओबीसी समाजासोबत अनेक समाजाला न्याय मिळाल्याचं सांगितलं.
देशात सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक मोठा मैलाचा दगड ठरू शकेल असा ऐतिहासिक निर्णय नरेंद्र मोदी सरकारने नुकताच घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जातनिहाय जनगणनेला मंजुरी देण्यात आली. ही मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. या निर्णयामुळे देशातील सर्वसमावेशक विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. विविध समाजघटकांना त्यांच्या हक्कांचा न्याय मिळणार आहे. या निर्णयाचं स्वागत करताना भाजपचे नेते, माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी अत्यंत उत्साही प्रतिक्रिया दिली.
डॉ. फुके यांच्या मते हा निर्णय केवळ एका समुदायासाठी नव्हे, तर संपूर्ण देशाच्या सामाजिक उत्कर्षाचा एक नवा अध्याय सुरू करणारा आहे. डॉ. फुके यांनी स्पष्ट केलं की, ही फक्त एका दिवसात घेतलेली निर्णय प्रक्रिया नव्हे. तर 2005-06 वर्षी नागपूरमध्ये सुरू झालेल्या छोट्या बैठकीतून सुरू झालेल्या चळवळीचे हे फलित आहे. त्या काळात विविध लहान सभांमधून जनजागृती आणि एकात्मता साधण्याचा प्रयत्न सातत्याने होत होता. पुढे, 2016 मध्ये राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची स्थापना झाली. त्या संघटनेनेही ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी देशभरात आवाज उठवला.
Gunratna Sadavarte : विवाहाच्या छायेत दडलाय अतिरेक्यांचा अजेंडा
नेतृत्वाची पुढील दिशा
महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांचं देखील या लढ्यात मोठं योगदान आहे. त्यांनी दिल्लीत अनेक केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेत, आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपर्यंत या मागण्यांचा ठोस पाठपुरावा केला. डॉ. फुके आणि तायवाडे यांचा सातत्यपूर्ण प्रयत्नांनीच या ऐतिहासिक निर्णयाची पायाभरणी झाली. यासाठी केवळ आंदोलनच झालं नाही. डॉ फुके यांनी शासनदरबारी ओबीसी मंत्रालयाची मागणीही सक्रियपणे मांडली. ही मागणी 2017 मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केली. त्याचबरोबर, ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याचा आग्रह त्यांनी सातत्याने धरला होता.
अनेक वेळा यासाठी त्यांनी सखोल अभ्यास करून शासनाला आवश्यक तांत्रिक बाबीही तायवाडे यांनी सुचवल्या. 2016 ते 2025 या काळात सरकारकडून ओबीसी संदर्भातील विविध शासकीय आदेश निघाले, त्यामागे डॉ. फुके यांचा पाठपुरावा आणि तायवाडे यांचं मार्गदर्शन होतं. जातनिहाय जनगणना सुरू झाल्यामुळे देशातील प्रत्येक समाजाच्या लोकसंख्येचा विश्लेषण करणे शक्य होईल, निधीवाटप आणि धोरणनिर्मितीसाठी ते अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. आता डॉ. परिणय फुके पुढच्या पायरीवर लक्ष केंद्रित करत आहेत.
HSC Board : संतोष देशमुख यांच्या कन्येने दिला बारावीचा शानदार निकाल
डॉ. परिणय फुके यांनी जाहीर केलं आहे की, येणाऱ्या अधिवेशनात ते प्रत्येक शहरात राष्ट्रीय ओबीसी भवन उभारण्याच्या प्रस्तावावर ठाम भूमिका घेणार आहेत. यासाठी ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करून आवश्यक निधी मंजूर करून घेतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
Yavatmal : पोलिसांनी रचला सापळा अन् उघडकीस आणला रेशन धान्यघोटाळा
