नागपूरच्या संविधान चौकात कंत्राटदारांनी काल भीक मांगो आंदोलन करून प्रलंबित देयकांबाबत आपला संताप व्यक्त केला. हजारो कोटी रुपयांच्या थकबाकीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या कंत्राटदारांनी शासनाकडे तातडीने देयके मिळवण्याची मागणी केली.
नागपूरच्या संविधान चौकात मंगळवारी एक आगळावेगळा आंदोलनाचा देखावा पाहायला मिळाला. राज्यातील विविध विभागांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची कामे पूर्ण करणाऱ्या कंत्राटदारांनी काळ्या रंगाच्या टी-शर्टात उतरून नागरिकांकडे प्रतिकात्मक भीक मागितली. शासनाकडून प्रलंबित देयकांचा विषय दीर्घकाळ सोडवला गेला नसल्याने आणि वारंवार चर्चांनंतरही ठोस निर्णय न झाल्याने कंत्राटदारांचा संताप रस्त्यावर उतरला.
राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, जलजीवन मिशन तसेच इतर शासकीय प्रकल्पांसाठी कंत्राटदारांनी कामे पूर्ण केली आहेत. परंतु पूर्ण झालेल्या या प्रकल्पांचे बिल सादर करूनही शासनाकडून देयके अद्याप अदा केलेली नाहीत. जवळपास दहा महिन्यांपासून 89 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित असून, अनेक कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. सततच्या पाठपुराव्यानंतरही संबंधित विभागांकडून केवळ आश्वासने मिळत आहेत, पण निधी मिळत नाही.
संघटनांचा एकजूट निषेध
आंदोलनात महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ, बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, नागपूर, कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन, विदर्भ कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन, स्टेट इंजिनिअर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र स्टेट जलजीवन वॉटर सप्लाय कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन, स्टेट हॉटमिक्स असोसिएशन, स्टेट लेबर कोऑपरेटिव्ह असोसिएशन, फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र अशा अनेक संघटनांचा सहभाग होता. आंदोलनकर्त्यांनी काळ्या टी-शर्टात प्रतिकात्मक भीक मागून शासनाच्या निष्क्रियतेविरुद्ध तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या निदर्शनानंतर परिसरात आंदोलकांनी ठाम भाषणे देऊन शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला.
कंत्राटदार संघटनांचे म्हणणे आहे की, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी झालेल्या वारंवार बैठकींमध्येही समस्या सुटलेली नाही. अनेक वेळा आश्वासने दिली गेली, पण निधी मंजुरीचा ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे कंत्राटदारांची आर्थिक कोंडी वाढत असून, त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होत आहे.
Akola : शहराच्या सुरक्षिततेची धुरा आता सुदर्शन पाटील यांच्या हाती
मानसिक आरोग्याचा प्रश्न
शासनाच्या उदासीनतेमुळे कंत्राटदारांवर मानसिक ताण वाढत चालला आहे. सांगलीतील एका कंत्राटदाराने काही आठवड्यांपूर्वी आत्महत्या केली होती, तर वर्ध्यातील एका कंत्राटदाराने आत्महत्येचा प्रयत्न केला. अशा घटनांनी संपूर्ण उद्योगवर्ग हादरला असून, वेळीच देयके न मिळाल्यास या घटनांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या परिस्थितीत शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि प्रलंबित देयके अदा करावीत, अशी कंत्राटदारांची अपेक्षा आहे. आर्थिक अडचणींमुळे प्रकल्पांच्या प्रगतीवर परिणाम होत असून, उद्योगवर्गातील असंतोष वाढत आहे. नागपुरातील या आंदोलनाने केवळ स्थानिक पातळीवर नव्हे तर राज्यभरातील कंत्राटदारांच्या समस्येला अधोरेखित केले आहे.
