महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने नागपूर आणि अमरावती विभागातील नझुल जमिनींसाठी विशेष अभय योजनेला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नागपूर आणि अमरावती विभागातील निवासी वापरासाठी भाडेतत्त्वावर दिलेल्या नझुल जमिनींसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत, भाडेपट्टेदारांना दिलासा देत विशेष अभय योजनेस आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ जाहीर करण्यात आली. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाला सामाजिक न्याय आणि सर्वसामान्यांच्या हिताचा ठोस टप्पा ठरवत गणेशोत्सवाच्या दिवशी लोकांना दिलासा दिला.
मुदतवाढीमुळे, विविध कारणांमुळे आतापर्यंत या योजनेत सहभागी होऊ न शकलेल्या भाडेपट्टेदारांना 1 ऑगस्ट 2025 ते 31 जुलै 2026 या कालावधीत सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शेकडो कुटुंबांना त्यांच्या घरांची कायदेशीरता मिळविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नागपूर आणि अमरावतीतील सरकारी जमिनींवर राहणाऱ्यांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा ठरत आहे.
Prakash Ambedkar : मोदींच्या सत्तेत सर्वसमावेशकता कुठे हरवली?
समितीचा सर्वंकष अभ्यास
निर्णयापूर्वी विभागीय आयुक्त नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या समितीने नझुल जमिनींसंदर्भात विस्तृत अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर केला होता. या अहवालाच्या आधारे राज्य सरकारने ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. भाडेपट्टेदारांना दिलासा देणारी मुदतवाढ जाहीर केली. हा निर्णय केवळ सामाजिक दृष्टीनेच नाही तर प्रशासकीय पारदर्शकतेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा मानला जात आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, या योजनेद्वारे भाडेपट्टेदारांना त्यांच्या जागांवर कायदेशीर हक्क मिळविण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे. ज्यांनी आतापर्यंत कोणत्याही कारणाने या योजनेचा लाभ घेतला नाही, त्यांच्यासाठी ही मुदतवाढ आशेचा किरण ठरणार आहे.
कायदेशीर मालकीकडे वाटचाल
विशेष अभय योजना फक्त त्या नझुल जमिनींसाठी लागू आहे ज्या लिलावाद्वारे, प्रिमियम किंवा अन्य पद्धतीने भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्या आहेत. मुदत संपल्यानंतर म्हणजे 1 ऑगस्ट 2026 पासून 23 डिसेंबर 2015 आणि 2 मार्च 2019 च्या शासन निर्णयातील तरतुदी लागू होतील. त्यामुळे नागरिकांनी योजनेच्या या मुदतीत आपला अर्ज सादर करून घराची कायदेशीर मालकी निश्चित करावी.
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर झालेल्या या निर्णयाला लोकांमध्ये विशेष प्रतिसाद मिळत आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, सरकार सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितासाठी काम करत आहेत. सरकारी जमिनींवरील राहिवाशांना कायदेशीर हक्क मिळवून देणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे नागपूर आणि अमरावती विभागातील हजारो नागरिकांना दिलासा देणारा हा निर्णय सणासुदीच्या काळात सकारात्मकतेचा संदेश देणारा ठरत आहे.
निर्णयामुळे केवळ भाडेपट्टेदारांचे आर्थिक व सामाजिक भविष्य सुरक्षित होत नाही, तर सरकारी जमिनींच्या सुव्यवस्थापनालाही चालना मिळते. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि नागपूर-अमरावती विभागातील नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखालील महसूल विभागाने घेतलेला हा निर्णय लोकाभिमुख धोरणांचा आणखी एक टप्पा मानला जात आहे.
