महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा पेटला आहे. सरकारच्या जीआरवरून नव्या वादळाला सुरुवात झाली आहे. प्रकाश आंबेडकरांनी भाजपवर सर्व समाजांचीच फसवणूक केल्याचा थेट आरोप करत राजकीय रंगमंच ढवळून काढला आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी महायुती सरकारवर गंभीर आरोप केला आहे. त्यांच्या मते, भाजपने मराठा समाजाला ‘कुणबी’ संबोधण्याचा जीआर काढून केवळ गाजावाजा केला. पण प्रत्यक्षात हा निर्णय केवळ दिशाभूल करणारा आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करत मराठवाड्यातील सर्व मराठ्यांना कुणबी म्हणून ओबीसी आरक्षण देण्याची घोषणा केली. मात्र, आंबेडकर यांनी हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निकालांचा दाखला देत हा जीआर फसवा असल्याचा दावा केला आहे. त्यांच्या या विधानाने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा गुंतागुंतीच्या वळणावर येऊन ठेपला आहे.
भाजपने उपसमिती, शिंदे समिती, मराठा समाज, कुणबी समाज आणि खुद्द मनोज जरांगे यांनाही खोट्या आश्वासनांच्या जाळ्यात अडकवले, असा आंबेडकरांचा आरोप आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, सरकारचा हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारा नाही. हायकोर्टाच्या ‘जगन्नाथ डी. होल विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य सरकार’ या खटल्यातील निकालात, सर्व मराठ्यांना कुणबी म्हणता येणार नाही, असे स्पष्टपणे नमूद आहे. शिवाय, कुणबी ही जात नसून व्यवसाय आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टानेही या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे सरकारचा जीआर केवळ राजकीय स्टंटबाजी असल्याचे आंबेडकर यांचे म्हणणे आहे.
राजकीय खेळ
हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निकालांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी म्हणून ओबीसी आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आंबेडकर यांनी यावर जोर देताना म्हटले की, सरकारने हा जीआर काढून मराठा समाजासह ओबीसी समाजालाही दिशाभूल केली आहे. त्यांच्या मते, मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाची ताटे वेगळी ठेवली तरच मराठा समाजाला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळू शकेल. मात्र, सध्याच्या जीआरमुळे दोन्ही समाजांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे.
Devendra Fadnavis : बाह्यवळणमार्गाने नागपूर होणार आधुनिक महानगर
आंबेडकर यांनी ओबीसी समाजाला स्वतःच्या हक्कांसाठी आंदोलन, मोर्चे आणि कॅबिनेटमध्ये दबाव निर्माण करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांच्या मते, सरकारच्या या फसव्या धोरणामुळे ओबीसींच्या हक्कांवर गदा येण्याचा धोका आहे. मराठा समाजाला खोटी आश्वासने देऊन आणि कायदेशीर पळवाटांचा अवलंब करून भाजपने सर्वांनाच गोंधळात टाकले आहे. आंबेडकर यांचा हा आरोप मराठा आरक्षणाच्या लढ्याला नवे वळण देणारा ठरू शकतो.
