महाराष्ट्रात शेतकरी कर्जमाफीचा प्रश्न ज्वालामुखी सारखा उष्णता वाढवत असताना, आता पिक विम्याचा मुद्दाही पेटत आहे. यावर शेतकरी नेते आक्रमक भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे.
महाराष्ट्राच्या खेड्यापाड्यांमधून शेतकऱ्यांचा संतापाचा ज्वालामुखी उसळत आहे. कर्जमाफी आणि हमीभावाच्या आश्वासनांनी थकलेल्या शेतकऱ्यांना आता पीक विम्याच्या नावाखाली थट्टा सहन करावी लागत आहे. 2024 वर्षाचा पीकविमा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होऊ लागला. पण त्यातून मिळालेल्या रकमा पाहून शेतकऱ्यांचे डोळे विस्फारले. कोणाला 19 रुपये, कोणाला 24 रुपये, तर कोणाला 90 रुपये. ही नुकसानभरपाई आहे की शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा? या अन्यायाविरुद्ध शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी थेट मुंबई गाठली आणि मंत्रालयात धडक देत सरकारला जाब विचारला.
तुपकर यांनी 12 सप्टेंबर 2025 रोजी अप्पर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी आणि कृषी विभागाच्या उपसचिव प्रतिभा पाटील यांची भेट घेतली. त्यांनी निवेदन सादर करत शेतकऱ्यांच्या रोषाला वाचा फोडली. हा शेतकऱ्यांचा अपमान आहे. भारतीय कृषी विमा कंपनीने (एआयसी) शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे, असा घणाघाती आरोप तुपकर यांनी केला. काही शेतकऱ्यांना समाधानकारक रक्कम मिळाली, तर काहींना तुटपुंजी रक्कम देऊन त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम विमा कंपनीने केले आहे. तुपकरांनी प्रश्न उपस्थित केला, नेमके कोणते निकष लावून या रकमा ठरवल्या? का एकाच गावातल्या शेजारी शेतकऱ्यांना वेगवेगळी रक्कम मिळते?
Maharashtra : पंतप्रधानांच्या ‘रामवाणी’वर बच्चू कडूंचा ‘रावण’ प्रहार
समान नियम आवश्यक
तुपकर यांनी आपल्या भेटीत सांगितले की, पीकविम्याच्या नुकसानभरपाईत मोठा घोळ झाला आहे. पंचनाम्याच्या सर्वे फॉर्मवर कृषी सहाय्यक, ग्रामसेवक, सरपंच आणि शेतकऱ्याच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक असतात. पण विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींनी परस्पर फॉर्म भरले आणि या कागदपत्रांना लपवण्याचा प्रयत्न केला. ही सर्वे फॉर्म जर समोर आली, तर विमा कंपनीचं पितळ उघडं पडेल, असा दावा तुपकरांनी केला. त्यांनी कृषी विभागाला या फॉर्मची तपासणी करण्याची आणि शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्याची मागणी केली. एका शेतकऱ्याला हजारो रुपये, तर त्याच्या शेजारच्या शेतकऱ्याला 50 रुपये? ही कसली नुकसान भरपाई? असा सवाल करत तुपकरांनी विमा कंपनीच्या मनमानी कारभारावर बोट ठेवले.
तुपकर यांनी थेट इशारा दिला की, जर हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावला नाही, तर शेतकरी रस्त्यावर उतरतील आणि तीव्र आंदोलनाला सुरुवात होईल. शेतकऱ्यांचा अपमान आम्ही सहन करणार नाही. नियम सर्वांना समान हवेत, मनमानी खपवून घेतली जाणार नाही, असं तुपकरांनी ठणकावलं. राज्यातील शेतकरी या तुटपुंज्या रकमांमुळे हवालदिल झाले आहेत. कष्टाने पिकवलं, नुकसान सहन केलं आणि आता विम्याच्या नावाखाली मूठभर पैसे? हा अन्याय शेतकऱ्यांना अस्वस्थ करणारा आहे. तुपकरांनी मागणी केली की, विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसह तातडीने बैठक घेऊन शेतकऱ्यांना योग्य नुकसानभरपाई द्यावी. जर शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लागला नाही, तर आम्ही रस्त्यावर उतरू. मग सरकार आणि विमा कंपनीला जबाब द्यावा लागेल, असा कडक इशारा त्यांनी दिला.
