उपराजधानी नापगुरात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. राज्यभरातील शेतकरी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. यासंदर्भात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्र सरकार शेतकरी कर्जमाफीकडे सकारात्मक वाटचाल करत आहे. परंतु संपूर्ण प्रक्रियेसाठी सरकारला वेळ हवा आहे. आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यासाठी थोडा धीर धरावा लागेल. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत माहिती दिली. कर्जमाफीचा फायदा गरजू आणि पात्र शेतकऱ्यांना झाला पाहिजे. अनेक जण दशकांपासून शेती करत आहेत. त्यापैकी बहुतांश कर्ज फेडू शकत नाहीत. काहींनी कर्ज घेऊन मोठी घरे किंवा फार्महाऊस बांधले आहेत. अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची गरज नाही. यावर बावनकुळे यांनी भर दिला.
गरजू शेतकऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.
कर्जमाफीसाठी निकष निश्चित करण्याची गरज बावनकुळे यांनी व्यक्त केली. सरकारने 40 वर्षांपासून शेतात काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे. कर्जाची परतफेड करण्यास असमर्थ असलेल्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ व्हावे, असे त्यांचे मत आहे. त्यांनी प्रश्न केला की, श्रीमंत लोकांचे कर्ज माफ करावे की गरीब शेतकऱ्यांचे? यावर अभ्यास सुरू आहे.
धनसंपन्न तपासावे
बावनकुळे म्हणाले की, कर्जमाफीचे पैसे थेट शेतकऱ्यांकडे जाणार नाहीत. ते बँकांकडे जातील. त्यामुळे त्यांचा सातबारा (शेतीचे कायदेशीर कागदपत्र) रिकामे होतील. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ रोख मदत देणे अधिक महत्त्वाचे आहे. महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केली आहे. यात राजू शेट्टी, बच्चू कडू, अजित नवले आणि महादेव जानकर यांचा समावेश आहे.
शेतकरी नेत्यांसोबत बैठक बोलावली होती. परंतु त्यांनी उपस्थित राहण्यास नकार दिला. बावनकुळे म्हणाले, तीन दिवसत आपण राजू शेट्टी, महादेव जानकर आणि बच्चू कडू यांच्याशी बोललो. त्यांना सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगितले. बावनकुळे म्हणाले की, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि इतर उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांसोबत तोडगा काढण्यासाठी बैठक नियोजित आहेत. परंतु आंदोलकांनी बैठकीवर विश्वास ठेवला नाही. त्यांनी सांगितले की, निषेध करणे हा त्यांचा अधिकार आहे. परंतु सरकारचा दृष्टिकोन पूर्णपणे सकारात्मक आहे.
कर्जमाफीला वेळ लागेल. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत सरकार कर्जमाफीचा निर्णय घेईल. त्या दिशेने वाटचाल करेल. परंतु या सर्व प्रक्रियेला वेळ लागेल. बावनकुळे म्हणाले की, मुसळधार पाऊस आणि पुरामुळे झालेल्या 32 हजार कोटी रुपयांच्या नुकसानीचा बोजा सरकारवर आहे. अशात आंदोलनकर्त्या नेत्यांना तात्काळ घोषणा हवी आहे.
बावनकुळे यांनी बच्चू कडू आणि सर्व शेतकरी नेत्यांना वेळ मागितला. त्यांनी म्हटले की, जर सरकारला हे प्रकरण काही काळासाठी पुढे ढकलण्याची गरज पडली तर ते शेतकऱ्यांचे व्याज देईल. त्यांनी आश्वासन दिले की कोणतेही अनुदान कमी केले जाणार नाही. शेतकऱ्यांचे शोषण करणाऱ्या बँकांवर कठोर कारवाई केली जाईल. या विषयावर निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे.
