स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत यंदा यवतमाळ जिल्ह्यात आजी-माजी मंत्र्यांचा चांगलाच कस लागणार आहे.
शेतकरी आत्महत्यांनी पोळलेल्या यवतमाळमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक होत आहे. राज्यभरातील निवडणुकीत या जिल्ह्यातील 11 स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश आहे. यंदाच्या निवडणुकीत जास्तीत जास्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर ताबा मिळविण्यासाठी महायुती आणि महाविकास आघाडीमध्ये तुंबळ लढत रंगणार आहे. यामध्ये विद्यमान आणि माजी मंत्र्यांचा चांगलाच कस लागणार आहे. एकूण दहा नगरपरिषद आणि एका नगर पंचायतीसाठी यवतमाळमध्ये निवडणूक होत आहे.
आर्णी, दारव्हा, दिग्रस, घाटंजी, पुसद, उमरखेड, वणी, यवतमाळ, नेर-नवाबपूर, पांढरकवडा येथे नगर परिषद आहे. ढाणकी नगर पंचायतीसाठी देखील मतदान होणार आहे. या निवडणुकीत महायुतीच्या तीन मंत्र्यांना आपला जोर दाखवावा लागणार आहे. यामध्ये दोन कॅबिनेट आणि एका राज्यमंत्र्याचा समावेश आहे. शिवसेनेचे मंत्री संजय राठोड, भाजपचे मंत्री अशोक उईके आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे इंद्रनील नाईक यांना जिल्ह्यातील निवडणुकीत महायुतीचे वर्चस्व कायम ठेवण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे.
आजी-माजी आमदारांमध्ये मदन येरावार, भावना गवळी, किरण सरनाईक, राजू तोडसाम, अनिल मांगुळकर, धीरज लिंगाडे, संजय देरकर, किसन वानखडे यांनाही आपापल्या मतदारसंघात वर्चस्वाची लढाई लढावी लागणार आहे. काँग्रेसच्या खासदार प्रतिभा धानोरकर, यवतमाळ-वाशीमचे खासदार संजय देशमुख यांनाही चांगलीच ताकद लावावी लागणार आहे. संपूर्ण जिल्ह्याचे पालक म्हणून महायुतीमध्ये समन्वय ठेवण्याची जबाबदारी सहाजिकच संजय राठोड यांच्यावर असेल. दारव्हा, यवतमाळ नगर परिषदेत अनिल मांगुळकर आणि मदन येरावार हे कोणती जादू दाखवितात हे बघण्यासारखे असेल.
प्राबल्य कोणाचे?
आर्णी विधानसभा मतदारसंघात आर्णी, घाटंजी, पांढरकवडा नगर परिषदेची निवडणूक होत आहे. येथे काँग्रेसचे शिवाजीराव मोघे, राजू तोडसाम, संदीप धुर्वे हे कोणती कमाल करतात, याकडं साऱ्यांचं लक्ष आहे. वणीत शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे संजय देरकर, भाजपचे संजीव रेड्डी यांना जोर लावावा लागेल. वामन कासावार यांचे प्रस्थ कितपत कायम आहे, हे देखील यंदा दिसेल. दिग्रस, नेर-नबाबपूर, दारव्हा येथेही अटीतटीची लढाई असेल. येथे संजय राठोड यांची शक्ती दिसणार का? हा प्रश्न आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतून मोठे चित्र स्पष्ट होणार आहे. नगर परिषद, नगर पंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची निवडणूक होणार आहे. त्यासोबतच राज्यातील महापालिकांची निवडणूक देखील होईल. त्यातून राज्यातील मतदारांचा कोणाकडे कल आहे, याचे चित्र आणखी स्पष्ट होणार आहे. केंद्रात आणि राज्यात महायुतीचे सरकार आहे. त्याचा मतदारांवर किती प्रभाव पडतो, हे बघण्यासारखे ठरेल. याशिवाय प्रत्येक जिल्ह्यातील दिग्गज नेत्यांची प्रतिष्ठा देखील या सर्व निवडणुकीमध्ये पणाला लागणार आहे.
