भंडारा जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळणाऱ्या ‘भेल’ ला आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी चांगलाच हिसका दाखवला आहे.
शेतकऱ्यांना जो छळेल, त्याला फुके काय असतात ते कळेल, अशी चर्चा सध्या कृषी वर्तुळात आहे. त्याला कारणही तसेच आहे. साकोली तालुक्यातील शेतकऱ्यांना त्रासदायक ठरलेल्या प्रकल्पाची ‘भेल’ अखेर ‘पॅक’ करण्यात माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांना यश आलं आहे.डॉ. फुके यांनी प्रकल्प पूर्ण न करणाऱ्या कंपनीला मोठा धक्का देण्यात यश मिळवलं आहे. या प्रकल्पाच्या परिसरात शेती करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं परवानगी दिली आहे. डॉ. फुके यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे अखेर भेल प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला आहे. भंडारा जिल्ह्यातील हा प्रकल्प सगळ्यांसाठी ‘असून अडचण, नसून खोळंबा’ ठरला होता.
प्रकल्पाचं काम पूर्ण होत नव्हतं. प्रकल्प सुरू होत नव्हता. त्यामुळं युवकांना रोजगार मिळणार ही आशा धूसर झाली होती. शेतकऱ्यांच्या मुलांना नोकरी मिळेल म्हणून त्यांनी प्रकल्पासाठी जमिन दिली होती. अत्यंत कमी मोबदल्यात शेतकऱ्यांनी हा त्याग केला. परंतु ‘भेल’ने शेतकऱ्यांच्या अपेक्षेवर ‘खटाई’ टाकली. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आमदार डॉ. परिणय फुके यांच्या मदतीने ‘भेल’ला चांगलाच तडका मारण्याचा निर्धार केला. आमदार डॉ. फुके यांनी शेतकऱ्यांना जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत साथ सोडणार नाही, अशी ग्वाही दिली होती. त्यानुसार डॉ. फुके यांनी अद्यापही पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे.
Parinay Fuke : प्रतिसाद न दिल्यानं संतप्त आमदार ‘भेल’ची करणार गिल्ली मिसळ
एका तपाची प्रतिक्षा
आध्यात्माच्या क्षेत्रात 12 वर्षाच्या कालखंडाला खूप महत्व आहे. एखाद्या व्यक्तीने सगल 12 वर्ष आराधना केल्यानंतर त्याचा एक ‘तप’ पूर्ण होतो. अयोध्येतील श्रीरामांनाही 12 वर्षांचा वनवास भोगावा लागला होता. असाच वनवास साकोली येथील शेतकऱ्यांना 12 वर्षांपासून भोगावा लागत होता. मात्र रामाच्या पक्षातील आमदार असलेले डॉ. फुके यांनी साकोलीतील बळीराजाला साथ देण्याचा निर्धार केला. काहीही झालं तरी ‘भेल’च्या मनसुब्यांवर ‘नांगर’ फिरणारच असा ठाम निर्धार करीत डॉ. फुके यांनी वेगवेगळ्या पातळीवर शेतकऱ्यांसाठी पाठपुरावा केला. अनेकदा त्यांनी ‘भेल’च्या अधिकाऱ्यांना झापझाप झापलं. विधान परिषदेत हा मुद्दा लावून धरला. त्यामुळं मंत्रिमंडळ पातळीवर बैठक घेण्यात आली. रोजगार देणारा उद्योग सुरू करण्यासाठी कंपनीला सूचना देण्यात आली.
प्रकल्पाबाबत एमआयडीसीचा नियम आहे. तीन वर्षांत प्रकल्प होणे यात गरजेचे असते. अन्यथा प्रकल्प रद्द केला जातो. साकोलीत मात्र 12 वर्षांचा काळ लोटला होता. त्यामुळं शेतकरी अडकला होता. डॉ. फुके यांनी भेल कंपनीसोबत कायदेशीर लढाई सुरू केली. अखेर आता उच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचा आणि शेतकरी हिताचा निर्णय दिला आहे. कंपनी सुरू होईपर्यंत शेतकरी त्यांच्या मूळ जमिनीवर शेती करू शकतील, असा आदेश देण्यात आला आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासादायक ठरला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हक्क सुरक्षित राहतील असा विश्वास आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी व्यक्त केला आहे.
