राज्यात सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात अनेक मुद्द्यांवर जोरदार चर्चा रंगत असतानाच, भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता ही आपल्या विरोधात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला.
पूर्व विदर्भाचा बुलंद आवाज म्हणून ओळख निर्माण केलेले भाजपचे माजी मंत्री आणि विधानपरिषद आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी पावसाळी अधिवेशनात पुन्हा एकदा आपल्या अभ्यासपूर्ण आणि आक्रमक मांडणीने सभागृहाचे लक्ष वेधून घेतले. भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता, २०२३ वरील चर्चेदरम्यान विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या शंका आणि आरोपांना त्यांनी ठोस मुद्द्यांच्या आधारे उत्तर देत अनेक गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न केला. सभागृहात बोलताना डॉ. फुके यांनी स्पष्ट केले की, कोणताही कायदा हा एखाद्या पक्षाला किंवा व्यक्तीला लक्ष्य करण्यासाठी नसतो, तर राज्यातील १३ कोटी नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी असतो.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार प्रत्येक नागरिकाच्या संरक्षणासाठी कटिबद्ध असून, त्यामध्ये विरोधी पक्षातील लोकांचाही तितकाच समावेश असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. नवीन कायदा आला की तो आमच्याविरोधातच आहे, असा गैरसमज करून घेण्याची गरज नाही, असे सांगत त्यांनी विरोधकांना वास्तव समजून घेण्याचे आवाहन केले. राज्यात कायद्याचा दुरुपयोग झाला नाही आणि होणारही नाही, असा विश्वास व्यक्त करत त्यांनी गुन्हेगारीवर नियंत्रण, नागरिकांची सुरक्षा आणि आधुनिक स्वरूपाच्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी नवीन कायद्यांची गरज अधोरेखित केली. विरोधकांकडून सरकारविरोधात खोटे कथानक उभे करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करत डॉ. फुके यांनी त्यावरही सडेतोड भूमिका मांडली.
80 टक्के नक्षलवाद संपला
भाजपवर “भाजप सुरक्षा संहिता” आणल्याचा आरोप करणाऱ्यांना उत्तर देताना त्यांनी म्हटले की, “भाजप हा देशातील सर्वात मोठा पक्ष आहे. आम्हाला कोणाचा पक्ष संपवण्यासाठी कायद्याची गरज नाही. विरोधी पक्षांमध्येच एकमेकांना संपवण्याची स्पर्धा सुरू आहे. नक्षलवादाविरोधातील कारवाईचा उल्लेख करताना त्यांनी गोंदिया-गडचिरोली परिसरातील परिस्थितीत झालेल्या बदलाकडे लक्ष वेधले. प्रभावी धोरणांमुळे सुमारे ८० टक्के नक्षलवाद संपुष्टात आला असून उर्वरित नक्षलवाद्यांनीही आत्मसमर्पणाचा मार्ग स्वीकारल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वामुळे या क्षेत्रात मोठे यश मिळाल्याचेही त्यांनी नमूद केले. यावेळी डॉ. फुके यांनी भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेतील महत्त्वाच्या सुधारणांची माहितीही सभागृहासमोर ठेवली. सहाय्यक पोलीस आयुक्त (ACP) आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी (SDPO) यांना अधिक अधिकार, अंमली पदार्थांशी संबंधित गुन्ह्यांवर तातडीची कारवाई, तसेच सायबर गुन्हे, डिजिटल पुरावे, क्लाऊड डेटा आणि समाजमाध्यमांद्वारे होणाऱ्या गुन्ह्यांवर प्रभावी नियंत्रणासाठी कायद्यात स्पष्ट तरतुदी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. स्थानिक पातळीवर अधिक अधिकार मिळाल्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी अधिक वेगवान आणि प्रभावी होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
