शरदचंद्र पवार गटाचे चरण वाघमारे यांनी विदर्भातील वाढत्या वाळू माफियांच्या मुद्द्यावर आवाज उठवत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना पत्र पाठवले आहे.
भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यासह संपूर्ण विदर्भाला वैनगंगा नदीच्या नैसर्गिक संपत्तीचा वरदहस्त लाभलेला आहे. मात्र तरी या सोन्याच्या खाणीचे योग्य व्यवस्थापन न केल्यास मोठा धोका संभवतो. रेती हा केवळ घरबांधणी आणि इतर बांधकामांसाठी आवश्यक घटक नाही, तर स्थानिकांच्या रोजगाराचेही एक महत्त्वाचे साधन आहे. मात्र, शासनाच्या विलंबित धोरणांमुळे हा व्यवसाय बेकायदेशीर मार्गांनी पुढे जात आहे.
माजी आमदार चरण वाघमारे यांनी स्पष्ट शब्दांत राज्य सरकारला इशारा दिला आहे, जर रेती व्यवस्थापनाला योग्य दिशा दिली नाही, तर विदर्भात नवीन गुन्हेगारी साम्राज्य उदयाला येईल. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शासनाचे दुर्लक्ष आणि भ्रष्ट प्रशासनामुळेच रेती चोरी वाढत आहे. परिणामी, रस्त्यांची दुरवस्था, वाढते अपघात, पर्यावरण प्रदूषण आणि सर्वसामान्यांना रोजगाराच्या संधी गमवाव्या लागत आहेत.
तांत्रिक पळवाटा
चरण वाघमारे यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना लिहिलेल्या पत्रात रेतीचा अधिकृत लिलाव होत असला तरी, अनेक ठिकाणी माफियांचे राजकारण्यांशी संगनमत असल्याने पर्यावरण परवानग्यांचा गैरफायदा घेतला जातो, असा आरोप केला आहे. काही ठिकाणी माती-मिश्रित रेतीच्या नावाखाली तांत्रिक पळवाटा काढून मोठ्या प्रमाणात रेतीचा अवैध उपसा केला जातो. विशेषतः, काही ठिकाणी रेती घाटांचा लिलावच न झाल्याने स्थानिक राजकीय पदाधिकारी सर्रासपणे अवैध धंदे करत आहेत.
पोलिस आणि प्रशासनाच्या डोळ्यादेखत ट्रकने रेतीची अवैध वाहतूक केली जाते, पण कारवाईचा फारसा मागमूस दिसत नाही. अशा परिस्थितीत, रेती चोरीला राजाश्रय मिळत असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे विदर्भात माफियाराज निर्माण होत असून, स्थानिक नागरिकांचे रोजगाराचे हक्क लुबाडले जात आहेत.
ठोस उपाययोजना
महत्त्वाची समस्या म्हणजे पुरामुळे काही खाजगी जमिनी नदीपात्रात विलीन झाल्या आहेत, आणि या जमिनींमध्ये भरपूर रेती साचलेली आहे. अशा परिस्थितीत, ही रेती खुलेआम चोरली जात आहे. शासनाने या जमिनी संपादित करून त्यावरील रेती अधिकृत लिलाव प्रक्रियेत समाविष्ट करावी. असे केल्यास, अवैध धंद्यांना आळा बसेल आणि महसूलही वाढेल असही त्यांनी पात्रात सांगितले.
शासनाने तातडीने रेती घाटांचे सीमांकन करून, ग्रामपंचायतींना अधिकृतपणे रेती घाट चालविण्याचा अधिकार द्यावा. यामुळे स्थानिक स्तरावर रेती चोरीला लगाम बसेल आणि सर्वसामान्य नागरिकांना अधिकृत दरात रेती उपलब्ध होईल. शासनाला महसूल मिळेल आणि या निधीतून विविध विकासकामांसाठी खर्च करता येईल.
माजी आमदार वाघमारे यांनी महसूल मंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, जर योग्य उपाययोजना केल्या नाहीत, तर गुंडाराज निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही. त्यामुळे तातडीने ठोस निर्णय घेऊन रेती चोरी रोखावी आणि गरजूंना अधिकृत रॉयल्टीसह रेती उपलब्ध करून द्यावी. अशीच मागणी त्यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
