राहुल गांधी यांच्या ‘गुब्बारा’ टीकेवर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जोरदार प्रतिहल्ला चढवला आहे. मोदी म्हणजे ‘विकासाचा रोड शो’ असून राहुल यांची टीका म्हणजे राजकीय नैराश्याचं प्रतीक असल्याचं त्यांनी स्पष्ट.
माणिकराव कोकाटे यांनी शनिदेवाचे दर्शन घेतल्यावर राज्याच्या राजकारणात नवी चर्चा सुरू झाली आहे. या शनिदर्शनावरून रोहित पवारांनी त्यांच्यावर बोचरी टीका करत सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यशैलीवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. विधिमंडळात ऑनलाईन पत्ते.
भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या 21 संचालकपदांसाठीचा सत्ता-सहकाराचा थरार आता शिगेला पोहोचला आहे. मतपेटीत दडलेलं सामर्थ्य, तर मतदारांच्या मनात सत्ता पलटवणाऱ्या समीकरणांची कुजबुज सुरू आहे. भंडारा जिल्ह्यात सध्या राजकारण, सहकार.
अजित पवार यांनी माणिकराव कोकाटे प्रकरणावर मंगळवारी निर्णय घेणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. वादग्रस्त घडामोडींवर त्यांनी सविस्तर चर्चा करून ठोस भूमिका घेण्याचा इशारा दिला आहे. राज्यातील कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे हे.
हिंजवडीतील आयटी उद्योग एकेक करत बंगळुरु-हैदराबादकडे स्थलांतर करत असताना, राज्य सरकार आणि पालकमंत्र्यांची उदासीनता समोर येत आहे. यावर संतप्त प्रतिक्रिया देत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी अजित पवारांच्या राजीनाम्याची मागणी.
अकोला पश्चिम मतदारसंघातील मतदार यादीत 24 हजाराहून अधिक नावे दोनदा-तिनदा आढळल्याचा भाजपचा गंभीर आरोप आहे. या त्रुटींवर तातडीने कारवाई करून यादी दुरुस्त करण्याची मागणी भाजपने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. अकोला.
सरकारकडून नियमित पगार घेत असूनही भ्रष्टाचाराची हाव काही शासकीय कर्मचाऱ्यांना स्वस्थ बसू देत नाही. यवतमाळमध्ये लाच घेताना महसूल विभागाच्या पाच जणांना रंगेहात पकडल्याने खळबळ उडाली आहे. सरकारी नोकरीतील भरघोस पगार.
गोंदिया जिल्ह्यात खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर बनावट खत, बियाणं आणि युरियाच्या महागड्या विक्रीवर कृषी विभागानं मोठी मोहीम राबवली आहे. उडन दले, निरीक्षकांची धाड आणि कारवाईंनी बनावट विक्रेत्यांची झोप उडवली आहे. गोंदिया.
राज्यात आर्थिक तिजोरी कोरडी पडली असतानाही महायुती सरकारने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून वारेमाप कामांना मंजुरी दिली आहे. या बेफिकीर धोरणावर काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी आक्रमक टीकास्त्र सोडत थेट सरकारला जाब.
शासनाकडून थकीत देयकं न मिळाल्याने महाराष्ट्रातील ठेकेदार गंभीर आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या आर्थिक गळफतीमुळे शासकीय कामकाजावरच ‘कामबंद’चं सावट गडद होत आहे. शासन जर वेळेवर हिशोब चुकवत नसेल, तर रस्ते,.
