सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला गती मिळाली. आयोगाला चार महिन्यांत निवडणूक घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीने संघटनात्मक तयारी सुरू केली आहे..
विरोधकांनी उड्डाणपुलाच्या कामावरून भाजपवर केलेल्या टीकेला भाजप नेत्यांनी रोखठोक प्रत्युत्तर दिलं आहे. काचेच्या घरात राहणाऱ्यांनी इतरांवर दगड फेकू नयेत, असा टोला लगावत त्यांनी विकासकामांचा ठोस पुरावा मांडला. हिंगणीतील पाणीप्रश्न आणि.
अनेक वर्षांची प्रतीक्षा, अर्धवट उड्डाणपूल आणि नागरिकांचा खवळलेला संताप. या साऱ्यावर शिवसेनेने आक्रमक पवित्रा घेत प्रशासनाला जाब विचारत रस्त्यावर जोरदार आंदोलन छेडलं. एक शहर, एक स्वप्न आणि त्या स्वप्नाचं प्रतीक.
अकोल्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. काँग्रेसने भाजपवर टीका करत विजय अग्रवाल यांना चांगलेच डिवचले आहे. काँग्रेसचे महानगराध्यक्ष डॉ. प्रशांत वानखडे पाटील यांनी अग्रवाल यांच्या विधानांवर जोरदार प्रतिउत्तर देत.
सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, नागपूर येथील अंतिम वर्षातील विद्यार्थिनीला शिस्तभंगाच्या कारणावरून तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. तिच्या इन्स्टाग्रामवरील पोस्टमुळे वाद निर्माण झाला असून प्रकरण न्यायालयात गेले आहे. सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, नागपूर.
देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा मुंबईत बार कौन्सिलच्या वतीने सत्कार झाला, पण राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीवर त्यांनी प्रोटोकॉल न पाळल्याची टीका केली. या घटनामुळे राजशिष्टाचार आणि सन्मानाबाबत चर्चेला वेग लागला.
डाबकी रोडवर सुरू असलेल्या रुंदीकरणाच्या कामाची आमदार साजिद खान पठाण यांनी पाहणी केली. नागरिकांच्या तक्रारींवर गंभीर दखल घेत त्यांनी अधिकाऱ्यांना दर्जेदार आणि वेळेत काम पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले. पश्चिम.
नागपूरमध्ये कोट्यवधी खर्चून बांधण्यात आलेल्या ओव्हरब्रिजमध्ये गंभीर त्रुटी उघडकीस आल्या आहेत. वाहतूक सुरळीत करण्याऐवजी या पुलामुळे अधिकच गोंधळ निर्माण होत आहे. आता या प्रकल्पावर अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. रस्त्यांचे.
गडचिरोली जिल्ह्यात ड्रोन आणि इतर मानवरहित हवाई यंत्रांवर 15 दिवसांची बंदी घालण्यात आली आहे. सुरक्षा कारणास्तव हा निर्णय घेण्यात आला असून उल्लंघन केल्यास कारवाई होणार आहे. देशाच्या सुरक्षेला धोका ठरू.
राज्यात महायुती सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेने महिला सशक्तीकरणाच्या दिशेने एक नवा टप्पा गाठला होता. आता महाराष्ट्र सरकारने त्याच वाटचालीला चालना देत महिलांसाठी आणखी एक नविन आणि उपयुक्त योजना सुरू केली.
