महाराष्ट्र सरकारने धार्मिक स्थळांवरील भोंग्यांवर नियंत्रण आणण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे सरसकट परवानगी दिली जाणार नाही आणि नियम तोडल्यास कडक कारवाई होईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत हा इशारा.
गेल्या अनेक दिवसांपासून लांबत चाललेल्या गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांना माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी वाचा फोडली. गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पामुळे बाधित कुटुंबांना न्याय कधी मिळणार? असा गंभीर सवाल त्यांनी केला..
खासदार अनुप धोत्रेंनी लोकसभेत नागपूर-अकोला-मुंबई अमृत भारत 2.0 ट्रेन सुरू करण्याची मागणी केली आहे. ही ट्रेन वेगवान, आधुनिक आणि सर्वसामान्यांना परवडणारी असणार आहे. त्यामुळे विदर्भाच्या विकासाला मोठी चालना मिळेल. भारतीय.
नागपूरचे आमदार प्रवीण दटके यांनी विधिमंडळात आक्रमक भूमिका घेत गुंठेवारी कायद्यातील जाचक अटी दूर करण्याची मागणी केली. महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नागपूरच्या विविध समस्यांवरही जोरदार चर्चा सुरू आहे. अनेक.
महाराष्ट्रातील वाढत्या रस्ता अपघातांच्या मुद्द्यावर आमदार रणधीर सावरकर यांनी विधिमंडळात आक्रमक भूमिका घेत सरकारला जाब विचारला. त्यांनी रस्ता सुरक्षा अभियान, इंटेलिजंट ट्रॅफिक सिस्टिम आणि अपघात रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना तातडीने राबवण्याची.
देशभरातील निवडणूक प्रक्रियेवर विरोधी पक्षांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित करत निवडणूक आयोगावर टीकेचा भडिमार केला आहे. यावर निवडणूक आयोगाने मोठे पाऊल उचलत सर्व पक्षांना चर्चेसाठी आमंत्रित केले आहे. देशभरातील निवडणूक प्रक्रियेवर.
निवडणुकीपूर्वी महिलांना लाडकी बहिण म्हणत मोठमोठी आश्वासने देण्यात आली, पण सत्ता मिळताच हजारो महिलांना अपात्र ठरवून योजनेंतून बाहेर फेकले. मतांसाठी वापर करून आता त्यांच्यावरच अन्याय केला जात आहे. महिलांचा हा.
भाजप आमदार अमोल मिटकरी यांनी छत्रपती संभाजी महाराजांची प्रतिमा हाती घेऊन विधानभवनात आंदोलन केले आणि त्यांच्या इतिहासाला न्याय मिळावा म्हणून सरकारकडे विशेष मागण्या केल्या. महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन रंगात.
राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये बियर किंवा दारू दुकाने सुरू करण्यासाठी आता सोसायटीचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) अनिवार्य असेल. महानगरपालिका क्षेत्रात मद्यविक्रीचे दुकान सुरू ठेवायचे की बंद करायचे, याचा निर्णय स्थानिक नागरिकांच्या.
एसटी महामंडळाच्या आर्थिक परिस्थितीचा आलेख सतत घसरत असून वेतन आणि थकबाकींसाठी तीन हजार 300 कोटी रुपयांची देणी थकली आहेत. सरकारकडून अपुरी मदत मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे..
