नागपूर शहरातील दोन हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद पडून होते. स्मार्ट सिटीमधील या गंभीर स्थितीवर पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना फटकारले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या शहरात सुरक्षिततेसाठी ठिकठिकाणी तब्बल 3600 सीसीटीव्ही.
अनेक वर्षांची युती असताना एकमेकांना अत्यंत साधेपणानं भेटणाऱ्या भाईजी अन् नानाभाऊंनी त्या दिवशी गळाभेट घेतली. त्यानंतर काही तरी घडणार असं बोललं जात होते. त्याची प्रचिती भंडारा जिल्हा परिषद निवडणुकीत आली..
भंडारा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आमदार नाना पटोले हे बाजीगर ठरले आहेत. संपूर्ण भंडारा जिल्हा परिषद आता काँग्रेसच्या ताब्यात आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आमदार नाना पटोले यांच्या विरोधात.
अकोल्यातील क्रिकेट स्पर्धेत ज्याप्रकारे आमदार वसंत खंडेलवाल यांनी स्पर्धेत फलंदाजी केली. त्याचप्रमाणे अकोल्याच्या विकासासाठी ही त्यांनी दमदार फलंदाजी करावी, अशी अकोला वासियांची अपेक्षा. अकोला क्रिकेट क्लब मैदानावर आयोजित ‘इंटर प्रोफेशन.
राज्यभरात प्रीपेड मीटरचा विरोध वाढला आहे. परंतु वीज चोरी करणाऱ्यांवर आळा घालण्यासाठी सरकारने प्रीपेड मीटर लावण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यात वीज चोरी रोखण्यासाठी सरकार आणि वीज वितरण कंपन्यांनी ठोस पाऊले.
राज्यात आता भाजप सरकार सोशल मीडियावर आक्रमक होणार आहे. भाजप नेत्यांवर अश्लील पोस्ट करणाऱ्या विरोधात कारवाई केली जाणार. सोशल मीडियाच्या गैरवापरायला आळा घालण्यासाठी मोहीम. भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांविरोधात सातत्याने सोशल.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील वाघनखं सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्रात परतली आहेत. या वाघनखांचे दर्शन आता नागपुरात होणार आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात आज एक सुवर्णक्षण ठरला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी.
राज्यात महायुतीची घोडदौड सुरू आहे. मात्र भंडारा जिल्ह्यात महायुतीवर विरजण पडण्याचे चित्र निर्माण झालं आहे. जिल्हा परिषदेतील विषय समिती सभापती निवडणुकीवर आता महायुतीचं भवितव्य अवलंबून आहे. भंडारा जिल्हा परिषदेतील विषय.
सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय म्हणत कायदा व सुव्यस्थेचं राज्य पोलिस राखतात. पण याच खाकी वर्दीवाल्यांच्या कुटुंबांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. पोलिसांच्या परिवारात मिसळत गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी त्यांच्या व्यथा, वेदना जाणून.
अमरावती जिल्ह्यातील आदिवासी भागात विकासकामांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध असूनही प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे त्याचा उपयोग होत नाही. अमरावती जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल भागातील विकासकामांबाबत चिंतेची बाब समोर आली आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या खात्यात.
