नेहमीच आपल्या रोखठोक वक्तव्यासाठी चर्चेत असलेले केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुन्हा एकदा ठाम शैलीत भाष्य करत थेट आमदारांवर टीकेची झोड उठवली आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे नेहमीच त्यांच्या थेटपणासाठी आणि परखड वक्तव्यांसाठी ओळखले जातात. त्यांच्या भाषणांमध्ये नेहमीच काहीतरी वेगळं आणि खोलवर जाणिव असते, ज्यामुळे ते राजकीय घडामोडींवर एक वेगळं वळण देतात. अलीकडेच त्यांनी पुन्हा एकदा आपल्या धोरणांमधील समस्या उघडकीस आणल्या आहेत. यामध्ये ते फक्त राजकीय घोषणा नव्हे, तर वास्तविक अडचणींचा मागोवा घेत आहेत. गोसेखुर्द प्रकल्पाला केंद्रबिंदू बनवून गडकरी म्हणाले की, प्रकल्पांचे भूमिपूजन हा फक्त राजकीय फायद्यासाठी वापरला जाणारा एक सोपा उपाय बनला आहे. ते म्हणाले, आमदार साहेब पहिली निवडणूक भूमिपूजन घोषणेसह जिंकतात.
प्रत्यक्ष प्रकल्पाची कामे त्यानंतरच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी आणि पेंडिंग कामांवर अवलंबून असतात. नागपूरच्या वनमाती येथे विदर्भ पाणी परिषदेत ते बोलत होते. जिथे त्यांनी सांगितले की, गोसेखुर्द प्रकल्प सुरूवातीला 360 कोटी रुपये खर्चाच्या अंदाजाने सुरू झाला, पण आतापर्यंत 12 हजार 500 कोटींपेक्षा जास्त खर्च झाला आहे.गडकरी यांनी पुढे स्पष्ट केले की, प्रकल्पासाठी पूर्वी 7 हजार 600 कोटी रुपयांहून अधिक निधी वाटप झाला तरीही प्रकल्प रखडलेला आहे. त्यांनी नमूद केले की पुनर्वसनाचे प्रश्न अजूनही सुटलेले नाही. त्यामुळे प्रकल्पाला गती नाही. केंद्रीय रस्ते निधी (CRF) संदर्भातही त्यांनी स्पष्ट केले की, 7 हजार कोटी रुपये मंजूर झाले असून, अधिक निधी देण्यासाठी नवीन तरतुदी आवश्यक आहेत.
पाणीटंचाई मुख्य कारण
प्रत्येक वेळी आमदार मंजुरीसाठी दिल्लीला जातात, पण त्याशिवाय अधिक निधी मंजूर करणे शक्य नाही, असे ते म्हणाले. गडकरी यांचे हे विधान सरकारी प्रक्रियेतील धीमेगतीवर आणि राजकीय भूमिपूजनाच्या खऱ्या अर्थावर प्रकाश टाकते. ते म्हणाले, मोठे प्रकल्प जाहीर करून भूमिपूजनाच्या वेळी फोटो काढले जातात, नारळ फोडला जातो, पण नंतर प्रकल्प दशके रखडलेले राहतात.विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांच्या चिंताजनक घटनेवर बोलताना, गडकरी यांनी पाणी टंचाई या समस्येला प्रामुख्याने कारणीभूत ठरवले. विशेषतः अकोला, यवतमाळ, अमरावती आणि वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये पाणीटंचाईमुळे शेतकरी आत्महत्यांची संख्या वाढली आहे.
पुढे ते म्हणाले, गेल्या काही वर्षांत अनेक शेतकरी आत्महत्यांना बळी गेले आहे. त्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे पाणीटंचाई. कापसाच्या किमतींची यंत्रणा देखील महत्वाची बाब आहे. त्यांनी पाणी संवर्धनावर भर देत सांगितले की, सिंचन सुरक्षित होईपर्यंत शेतकरी आत्महत्या थांबणार नाहीत. गडकरी यांनी म्हटले की, मोठे आणि मध्यम पाणी प्रकल्प सुरू ठेवणे आवश्यक आहे. पण व्यक्तीगत स्तरावर देखील पाणी जपणे आणि संवर्धन करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.गडकरी यांनी शैक्षणिक संस्थांना कृषी संशोधन आणि विकासासाठी जागरूक करण्याचे आवाहन केले. त्यांचे म्हणणे होते, विद्यापीठांनी बियाणे विकास, ब्रेडिंग आणि कृषी उत्पादनांच्या विक्रीवर लक्ष केंद्रित करावे. या संशोधनातून मिळणारा नफा शिक्षकांच्या पगारावर खर्च केला जावा.
Yashomati Thakur : निवडणूक आयोगाला भाजपची बाजू का मांडावी लागते
जर एका हंगामात महसूल नसेल तर तो दुसऱ्या हंगामात मिळेल; अन्यथा संस्था रंगहीन आणि गंधहीन होण्याचा धोका असतो, असेही ते म्हणाले. या वक्तव्यांतून नितीन गडकरी यांनी केवळ राजकीय घोषणांच्या पार्श्वभूमीवर चालणाऱ्या प्रकल्पांच्या खऱ्या अर्थाचा फास उघडल्यासारखे वाटते. शेतकरी, पाणी व्यवस्थापन आणि शैक्षणिक संशोधन या विषयांवर त्यांची चिंता आणि ध्येय यामुळेच त्यांनी अधिक प्रभावी आणि परिणामकारक धोरणांची गरज अधोरेखित केली आहे.
