पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारच्या 11 वर्षांच्या कार्यकाळात देशात अभूतपूर्व विकासाची गाथा घडली आहे. भाजपा नेते माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी पत्रकार परिषदेत या यशस्वी योजनांचा आढावा घेतला.
विकास म्हणजे निव्वळ आकड्यांचा खेळ नाही. तो एक संस्कार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तो देशाला दिला, अशा शब्दांत भारतीय जनता पक्षाचे नेते, माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 11 वर्षांच्या कार्यकाळाचा सार मांडला. डॉ. फुके यांनी विकसित भारताची महागाथाच उलगडली. भंडारा येथे पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी केंद्र सरकारच्या योजनांची माहिती देत, त्यांचा भंडारा, गोंदियाला कसा लाभ झाला, हे देखील सांगितले.
डॉ. परिणय फुके म्हणाले, मागील 11 वर्षांत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात देशाने वेगळी उंची गाठली आहे. केवळ विकास नव्हे, तर आश्वासक परिवर्तनाचा प्रवास आपण साक्षात अनुभवला आहे. डॉ. फुके यांनी विविध योजनांचा तपशीलवार आलेख मांडताना, आकडेवारीमागे असलेला सामान्य जनतेचा आशावाद आणि त्यांची प्रगती अधोरेखित केली.
कोट्यवधींचे रस्ते
आमदार डॉ. परिणय फुके म्हणाले, भंडारा जिल्ह्यात तब्बल 10 हजार कोटींचे रस्ते प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. त्यातून स्थानिकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग गोंदिया जिल्ह्याशी जोडला जाणार आहे. हे गोंदियाच्या दृष्टीने ऐतिहासिक पाऊल ठरणार आहे. परिणामी, गोंदियाची थेट कनेक्टिव्हिटी मुंबई-नागपूरशी जुळणार आहे. येत्या काळात रोजगारनिर्मितीचा झपाटा वाढणार आहे.
गरिबांसाठी आधारस्तंभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात देशात सेवा, सुशासन आणि गरीब कल्याण या तत्त्वांवर आधारित योजनांद्वारे व्यापक विकास घडवून आणण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री अन्न योजनेच्या माध्यमातून तब्बल 81 कोटींहून अधिक नागरिकांना मोफत रेशन पुरवण्यात येत आहे. ही केवळ एक योजना नाही. ही योजना गरीब जनतेसाठीचा आधारस्तंभ ठरली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत चार कोटींहून अधिक कुटुंबांना हक्काचं घर उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे. ही योजना गोरगरिबांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी अत्यंत मोलाची ठरली आहे.
Parinay Fuke : धान उत्पादक शेतकऱ्यांवर लक्ष्मीची कृपा, बोनस मिळाला…
‘हर घर नल से जल’ योजनेमुळे 15 कोटी ग्रामीण घरांमध्ये शुद्ध पाणी पोहोचवण्यात केंद्र सरकार यशस्वी ठरले आहे. भंडार आणि गोंदिया या जिल्ह्यातील जलपुरवठा योजनाही सक्षम झाली आहे. प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेचा लाभ 51 कोटींहून अधिक नागरिकांना मिळालेला आहे. त्यातही भंडारा आणि गोंदियातील अनेकांचा समावेश आहे. यामुळे आपत्कालीन स्थितीत अनेक गरीब कुटुंबांना आधार मिळाला आहे. पीएम किसान सन्मान निधीमधून आतापर्यंत 3.7 लाख कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या हातात देण्यात आले आहेत. हे देशातील कृषी अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे ठरले आहे.
महिलांना हक्क
शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक महत्त्वाची योजना म्हणजे प्रधानमंत्री पिक विमा योजना. ज्यामध्ये 1.65 लाख कोटी रुपयांच्या दाव्यांचा निपटारा करण्यात आला आहे. किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत सात कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना एकूण 10 लाख कोटी रुपयांचं कर्ज वितरित करण्यात आलं आहे. भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ भेटला आहे. या सर्व योजनांमधून गरीब, शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील जनतेचा सर्वांगीण विकास साधण्याचा स्पष्ट दृष्टिकोन दिसून येतो.
Parinay Fuke : प्रतिसाद न दिल्यानं संतप्त आमदार ‘भेल’ची करणार गिल्ली मिसळ
विधानसभा व लोकसभा, विधिमंडळात 33 टक्के महिलांसाठी आरक्षण निश्चित करत मोदी सरकारने महिलांना केवळ मतदार नव्हे, तर निर्णयकर्त्या म्हणून सन्मान दिला, हे फुके यांनी ठामपणे सांगितले. पर्यावरण, ऊर्जा आणि स्वच्छता या क्षेत्रांत समतोल आणि शाश्वत विकास साधण्यात मोदी सरकारने महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावली आहे. अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात भारताची क्षमता गेल्या काही वर्षांत तब्बल तीन पट वाढलेली आहे. यामुळे पर्यावरणपूरक ऊर्जेचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढवला गेला आहे. जागतिकस्तरावर पर्यावरण संरक्षणासाठी करण्यात आलेल्या सीओपी 22 करारातील उद्दिष्टे पूर्ण करणाऱ्या मोजक्या देशांपैकी भारत एक आहे, हे विशेष उल्लेखनीय आहे, आहे ते म्हणाले.
निर्णायक पाऊल
स्वच्छता आणि नदीसंवर्धनाच्या दिशेने उचललेले पाऊल म्हणजे ‘नमामी गंगे’ हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प. या योजनेअंतर्गत 494 पैकी 315 प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारने 40 हजार कोटींपेक्षा अधिक निधी मंजूर केला आहे. या सर्व उपक्रमांमुळे पर्यावरणाचा समतोल राखत देशाच्या एकूण विकास प्रक्रियेला गती मिळाली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आघाडीवर ठाम आणि निर्णायक पाऊल सरकारने उचललले आहेत. ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत एलओसीपलीकडे नऊ दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त, कलम 370 व 35 (अ) हटवून जम्मू-काश्मीरला संविधानिक मुख्य प्रवाहात आणणे, या बाबी राष्ट्रीय एकात्मतेचा आत्मा ठरल्या, असं डॉ. फुके म्हणाले.
