राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची चाहूल लागली आहे. याच पार्श्वभूमीवर नागपूर महापालिका निवडणुकीसाठी भाजप आणि संघ एकत्र येण्याच्या संकेत सध्या स्पष्टपणे दिसू लागले आहे.
राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींची चाहूल लागली आहे. प्रत्येक राजकीय पक्ष आता रणधुमाळीत उतरायला सज्ज झाला आहे. भाजपसाठी राजकीय दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे असलेल्या नागपूरमध्ये राजकीय वातावरण सध्या तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) आणि त्यांच्याशी निगडित संघटना तसेच भारतीय जनता पक्ष (BJP) यांच्या समन्वय समितीची एक विशेष बैठक येत्या रविवारी नागपूरच्या रेशीमबाग परिसरात होणार आहे. ही बैठक हेडगेवार स्मृती भवनात घेण्यात येणार असून, यात राज्यातील विविध राजकीय घडामोडींसह आगामी स्थानिक निवडणुकीच्या संदर्भात सखोल चर्चा होणार आहे.
बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तसेच नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे सहभागी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ही बैठक नेहमीप्रमाणे वार्षिक असली, तरी यंदा तिचं महत्त्व वेगळं आहे. कारण पुढील चार महिन्यांत नागपूर महापालिकेसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक होणार आहे. विशेष म्हणजे नागपूर हा भाजपचा गड मानला जातो. त्यामुळे पक्षासाठी ही लढत प्रतिष्ठेची ठरणार आहे. गेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकींप्रमाणेच यंदा स्थानिक निवडणुकींमध्येही संघाशी संलग्न ३२ संघटनांचा सक्रिय सहभाग अपेक्षित आहे. भाजपसाठी ही बैठक म्हणजे निवडणूक रणनिती आखण्याची आणि संघाच्या सूचनांनुसार आगामी उपक्रम ठरवण्याची मोठी संधी असणार आहे.
आगामी राजकीय दृष्टीकोन
संघाच्या निर्देशानुसार सरकारने याआधीही अनेक धोरणं अमलात आणली आहे. त्यामुळे याहीवेळी त्यांच्या सूचनांना विशेष महत्त्व दिलं जाणार आहे. या बैठकीत केवळ निवडणुकींचीच नव्हे, तर देशपातळीवरील अन्य गंभीर मुद्द्यांवरही चर्चा होणार आहे. नुकताच काश्मीरमध्ये पर्यटकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत सरकारने ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून पाकिस्तानला दिलेले प्रत्युत्तर याबाबत संघाने स्पष्ट पाठिंबा दर्शवला आहे. आता भाजप सिंदूर यात्रेच्या माध्यमातून भारतीय जवानांचा पराक्रम सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवत आहे, त्याबाबतही ही बैठक दिशा ठरवू शकते.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न देखील या बैठकीत चर्चेचा प्रमुख विषय ठरण्याची शक्यता आहे. प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी केलेले अन्नत्याग आंदोलन आणि त्यातून निर्माण झालेलं शेतकरी प्रश्नांचं गांभीर्य संघ आणि भाजप दोघांनाही जाणवत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी कोणती धोरणं पुढे आणायची, यावरही मतमंथन अपेक्षित आहे. मोदी सरकारच्या अकराव्या वर्षात पदार्पणाच्या निमित्ताने भाजपने विविध जनसंपर्क आणि प्रचार कार्यक्रम आखले आहेत. या कार्यक्रमांना संघाकडून काय मार्गदर्शन मिळेल, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. त्यामुळे ही बैठक फक्त एका वर्षासाठी नाही, तर आगामी राजकीय प्रवासासाठी दृष्टीकोन निश्चित करणारी ठरू शकते.
