शालार्थ आयडी घोटाळ्याप्रकरणी दररोज नवे धक्कादायक तपशील समोर येत आहे. आता नागपूरमधील एका संस्थाचालकाला देखील अटक करण्यात आली आहे.
राज्यात शिक्षक भरती प्रक्रियेत भूकंप घडवणाऱ्या एका भयावह प्रकरणाचा पडदा आता हळूहळू सरकत आहे. एका लहानशा जिल्ह्याच्या कोपऱ्यातून सुरू झालेला शालार्थ आयडी घोटाळा आता संपूर्ण राज्याला हादरवत आहे. 2019 ते 2025 या कालावधीत तब्बल 1 हजार 56 शिक्षकांची बोगस भरती करण्यात आली असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या बनावट भरतीमागे फक्त काही शिकले-सवरलेले लोकच नव्हे, तर त्यात सरकारी यंत्रणा, संस्थाचालक आणि एजंट यांचे संगनमत असल्याचे उघड झाले आहे.
अनेक उमेदवार शिक्षक म्हणून काम करत असले तरी त्यांच्या नावावर शासकीय भरतीची कोणतीही अधिकृत नोंद नव्हती. नागपूर जिल्ह्यात घडलेल्या प्रकरणात शनिवारी (१४ जून) विशेष तपास पथकाने (SIT) मोठी कारवाई केली. विठ्ठल-रुक्मिणी शिक्षण संस्थेचे संचालक दिलीप धोटे यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्यावर १५ शिक्षकांसाठी बनावट शालार्थ आयडी तयार करून त्यांना शाळांमध्ये नियुक्त करण्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, या शिक्षकांकडून प्रत्येकी १५ लाख रुपये घेतल्याचेही समोर आले आहे.
शासन यंत्रणेची चौकशी
प्राथमिक चौकशीत हे शिक्षक नवयुवक प्राथमिक शाळा, राजाबक्षा येथे प्रत्यक्ष नोकरी करत असल्याचे निष्पन्न झाले. परंतु, त्यांच्या शासकीय कागदपत्रांनुसार त्यांची नियुक्ती वेगळ्याच संस्थेत दाखवण्यात आली होती. एसआयटीच्या प्रमुख अधिकारी सुनीता मेश्राम यांनी संबंधित शिक्षकांना चौकशीसाठी बोलावले असता, त्यांनी आश्चर्यचकित करणारे खुलासे केले. हो, आम्ही १५ लाख रुपये दिले, आणि आमच्या वेतनातून दरमहा काही रक्कम धोटे सर घेत होते अशा स्वरुपाचे जबाब अनेक शिक्षकांनी दिले. ही केवळ एक शिक्षण संस्था किंवा एक जिल्हा इतकी मर्यादित बाब नाही. हे नेटवर्क राज्यभर पसरले असून अनेक शिक्षकांच्या नोकऱ्या, वेतन आणि भविष्य सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
यापूर्वी चरण चेटुले (६३, भंडारा) यांनाही अटक करण्यात आली होती. अशा घटना घडत असताना, शासन यंत्रणा झोपलेली का होती? हे विचारणं आवश्यक आहे. या घोटाळ्यातील आरोपींनी केवळ बनावट शालार्थ आयडीच तयार केले नाही, तर त्या आधारे शिक्षकांची खोटी नियुक्ती, खोटी वेतनपावती आणि सरकारी निधीचा गैरवापर केल्याचेही उघड झाले आहे. शिक्षकांच्या नोकऱ्या म्हणजे समाज घडवणाऱ्या हातांची निवड. त्या प्रक्रियेत जर पैशांनी ठरवले जात असेल, तर शिक्षण क्षेत्राची वाट लागल्याशिवाय राहणार नाही.
