राज्यात पूजा खेडकर प्रकरण अद्यापही थांबलेले नसताना, उपराजधानी नागपुरात बनावट प्रमाणपत्राद्वारे सरकारी नोकरी हडपल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
बनावटपणाचे सापळे, खोट्या दस्तऐवजांची साखळी, आणि सरकारी यंत्रणेला गंडवण्याचा धक्कादायक प्रकार. पूजा खेडकर प्रकरणाची धग अद्याप शमलेली नाही, तोवर नागपूरात अशाच दुसऱ्या प्रकाराने पुन्हा एकदा प्रशासनाची विश्वासार्हता प्रश्नांकित केली आहे. शिक्षण खात्याशी संबंधित असलेल्या आणि राज्यभर चर्चेत असलेल्या शालार्थ आयडी घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार चिंतामण वंजारी याने सुद्धा ‘पूजा पॅटर्न’चा अवलंब केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. वंजारी याने बहिरेपणाचे बनावट प्रमाणपत्र सादर करत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) अपंग प्रवर्गातून नोकरी मिळवल्याचा आरोप आहे.
एवढेच नाही तर, त्याच बनावट कागदपत्राच्या आधारे त्याने पदोन्नतीही मिळवली. या सगळ्या प्रकरणामुळे आता त्याच्या संपूर्ण कारकिर्दीवर संशयाचे सावट पसरले आहे. चिंतामण वंजारी हे सध्या विशेष तपास पथकाच्या (SIT) अटकेत आहे. त्यांच्याविरोधात गंभीर स्वरूपाच्या फसवणुकीचे पुरावे हाती लागले आहेत. पोलिसांच्या माहितीनुसार, वंजारींनी शासनाची दिशाभूल करून बनावट अपंगत्व प्रमाणपत्र सादर केले. त्या आधारे शिक्षणाधिकारी पद मिळविले. वास्तविकतेत त्यांच्यात कोणत्याही प्रकारचे बहिरेपण आढळून न आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यांच्या कारकीर्दीतही अनेक विवाद उठले.
Prataprao Jadhav : मोदींच्या विजयाचे गोपनीय भागधारक शरद पवार
भ्रष्टाचाराच्या संशयाची पडझड
नागपूरमध्ये प्राथमिक शिक्षणाधिकारी म्हणून कार्यरत असताना, त्यांनी माध्यमिक विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळला. याच दरम्यान अनेक शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी बनावट जात प्रमाणपत्राद्वारे नोकरी मिळवली आणि वंजारी यांनी त्यांना सेवासंरक्षण देण्यासाठी भ्रष्ट मार्गांचा वापर केल्याचा आरोप आहे.वंजारी यांच्यावर आणखी एक गंभीर आरोप म्हणजे पुण्यश्लोक शाळेत अनुसूचित जमातीतील ‘माडिया’ जातीच्या कोट्यात ‘माळी’ समाजातील कर्मचाऱ्याला संरक्षण देण्याचा. ही बाब तक्रारीच्या स्वरूपात मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर यांच्यापर्यंत पोहोचली. मात्र, कुठल्याही तक्रारीवर कारवाई झाली नाही.
चौकशीचे फाईल्स धूळ खात पडून राहिल्या. शिक्षण खात्याच्या संवेदनशील पदावर राहून अनेक वेळा भ्रष्ट मार्गांनी पदोन्नती मिळवणे, बनावट कागदपत्रांद्वारे यंत्रणा फसवणे, आणि इतर फसवणूक करणाऱ्यांना अभय देणे, या सगळ्यामुळे वंजारी यांच्यावर आता प्रशासकीय गुन्हेगार असा शिक्का बसला आहे.एसआयटीच्या प्राथमिक चौकशीत वंजारी यांची बनावट अपंगत्व प्रमाणपत्रावरून निवड झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता त्यांच्या नेमणुकीवरच कारवाई होण्याची शक्यता प्रबळ झाली आहे. या संपूर्ण घोटाळ्यामुळे केवळ सरकारी नोकऱ्यांची विश्वासार्हता धोक्यात आली नाही, तर पात्र उमेदवारांना अन्यायकारकपणे गमावलेली संधी हेही वास्तव आहे.
पूजा खेडकरप्रमाणेच वंजारी यांचं प्रकरण केवळ व्यक्तिविशेषापुरतं मर्यादित न राहता एक व्यवस्थात्मक अपयश म्हणून समोर येत आहे. या निमित्ताने एक प्रश्न ठळक होतो. शासनाने आता तरी किती कठोर कार्यवाही करायची वेळ येणार आहे?
