राज्यात सुरू असलेल्या शिक्षक भरती घोटाळ्यात सत्ताधाऱ्यांचाच हात असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसने केला आहे. या प्रकरणावर सरकार कारवाई करणार की नाही, असा थेट सवाल आता विरोधकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
राज्यातील शिक्षक भरती प्रक्रियेच्या नावाखाली सुरू असलेल्या एका मोठ्या बनावटगिरीचा भंडाफोड झाला आहे. 2019 ते 2025 या सहा वर्षांच्या काळात तब्बल 1 हजार 56 शिक्षकांची बोगस भरती झाल्याचं समोर आलं आहे. शालार्थ आयडीच्या फसव्या वापरातून सुरू झालेला हा प्रकार, आता शिक्षण व्यवस्थेचा काळा अध्याय ठरत आहे. या घोटाळ्याचं मूळ एका छोट्याशा भागात असलं, तरी आता याचं जाळं संपूर्ण महाराष्ट्रभर पसरल्याचे स्पष्ट होत आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांपासून खासगी संस्थाचालकांपर्यंतचं संगनमत, बनावट दस्तऐवज, बनवलेल्या नोकऱ्या आणि दरमहा पगारातून घेतले जाणारे कमिशन हे सर्व वास्तव सध्या सायबर पोलिसांच्या चौकशीत उघड होत आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील विठ्ठल-रुक्मिणी शिक्षण संस्थेचे प्रमुख दिलीप धोटे यांना विशेष तपास पथक (SIT) ने अटक केल्याने या प्रकरणाने वेग घेतला आहे. धोटे यांनी बनावट शालार्थ आयडीच्या आधारे तब्बल १५ शिक्षकांची भरती केली होती. विशेष म्हणजे, प्रत्येकी शिक्षकाकडून १५ लाख रुपये घेतल्याची कबुलीही समोर आली आहे. इतकंच नव्हे तर, नोकरी लागल्यानंतरही या शिक्षकांकडून दरमहा एक ठराविक रक्कम धोटे यांच्याकडे वळवली जात होती. या शिक्षकांची शासकीय कागदपत्रे वेगळ्या संस्थेत नियुक्त असल्याचं दाखवत असतानाच, प्रत्यक्षात त्यांची नोकरी राजाबक्षा येथील नवयुवक प्राथमिक शाळेत सुरू होती.
संघटनांच्या शाळांवर आरोप
चौकशीदरम्यान अनेक शिक्षकांनी स्वतःच्या तोंडून घेतलेली कबुली तपास यंत्रणेसाठी धक्कादायक ठरली आहे.या घोटाळ्याचा आता राजकीय पडसादही उमटू लागले आहेत. काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधत प्रश्न उपस्थित केला आहेसत्तेच्या आडून घोटाळे करणाऱ्यांवर कारवाई होणार की हातचं राखून ठेवलं जाणार? या प्रकरणात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे दिलीप धोटे अटकेत असल्याने, आरोप-प्रत्यारोपांना अधिकच उधाण आलं आहे. विशेष म्हणजे काही संघ विचारांच्या शाळांचे धागेदोरेही या नेटवर्कमध्ये गुंतले असल्याचं बोललं जात आहे.
सध्या फक्त नागपूर किंवा एका संस्थेपुरती ही बाब मर्यादित नाही. हा शिक्षक भरती घोटाळा राज्यभर पसरला असून हजारो शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर, वेतनावर आणि त्यांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. यामुळे केवळ आर्थिक नुकसानच नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरही गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. राज्य शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून व्यापक चौकशीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा नेमावी, अशी मागणी आता समाजाच्या विविध घटकांकडून होऊ लागली आहे. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्राला कलंक लागण्यामागे जबाबदार कोण आणि हे थांबवण्याची जबाबदारी कुणाची, हा सवाल आता प्रत्येक नागरिक विचारतो आहे.
