पश्चिम विदर्भाच्या काही महामार्गावर प्रवासी निवाऱ्यांचा दहा वर्षांपासून अभाव आहे. यामुळे प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
विदर्भ हा महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाचा भाग आहे. त्याच्या प्रगतीसाठी राज्य सरकारकडून अनेक योजना राबवल्या जातात. पण अकोला-अकोट महामार्गावरची स्थिती मात्र वेगळीच आहे. या महामार्गावरील प्रवासी निवाऱ्यांचा अभाव हा विदर्भातील ग्रामीण भागातील विकासाच्या मागेपणाचा पुरावा आहे. मोठमोठ्या शहरांना जोडणाऱ्या या महामार्गावर अद्यापही प्रवाशांसाठी मूलभूत सुविधा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. अनेक ठिकाणी पावसाळ्यात प्रवासी, विद्यार्थी, शेतकरी आणि दिव्यांगांना उघड्यावर थांबण्याची वेळ येते, ज्यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होत आहे.
वर्ष 2000 मध्ये या महामार्गावर प्रवासी निवाऱ्यांची बांधणी करण्यात आली होती. मात्र, रस्त्याच्या रुंदीकरणाच्या कामांतर्गत हे निवारे हटविण्यात आले. गेल्या दहा वर्षांपासून येथे नव्याने निवारे उभारण्यात आलेले नाहीत. यामुळे कानडी, उगवा, करोडी, वणीवारुळा यांसारख्या महत्त्वाच्या फाट्यांवर प्रवाशांना थांबण्याची कोणतीही सुरक्षित व्यवस्था नसल्याने त्रासात वाढ होत आहे. रस्त्यालगतच्या झाडे आणि झुडपेही कापल्यामुळे सावलीही नाही. ज्यामुळे प्रवाशांना उघड्यावर थांबावे लागते. रयत शेतकरी संघटनेने या समस्येकडे लक्ष वेधून, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाला निवेदन देऊन लवकरात लवकर निवारे उभारण्याची मागणी केली आहे.
प्रवासांची वाढती गैरसोय
संघटनेने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, एक महिन्यात योग्य तो तोडगा न काढल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.अकोला-अकोट महामार्गावरील प्रवाशांची गैरसोय दिवसेंदिवस वाढत आहे. कानडी, वल्लभनगर, गांधीग्राम, दहिहांडा, कुटासा, बळेगाव यांसह अनेक फाटा अशा ठिकाणी प्रवाशांसाठी सुरक्षित आणि आरामदायी थांब्याच्या जागा नसल्यामुळे लोकांना फार त्रास सहन करावा लागत आहे. प्रवासी निवाऱ्यांच्या अभावामुळे केवळ प्रवासातील अडचणीच नाहीत तर अनेक वेळा अपघाताचीही शक्यता वाढते. या समस्येची गांभीर्याने दखल घेऊन प्रशासनाने त्वरित पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी रयत शेतकरी संघटनेने केली आहे.
निवाऱ्यांची उभारणी केवळ प्रवाशांच्या सोयीसाठी नव्हे तर प्रवासाची सुरक्षितता वाढविण्यासाठीही अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे येथील ग्रामीण भागाचा विकासही गतीने होऊ शकतो. आता प्रशासनाचा हात पुढे येईल का? प्रवासी निवाऱ्यांच्या या गंभीर समस्येवर काय तोडगा काढला जाईल, हे येणाऱ्या काळात पाहणे महत्त्वाचे आहे. प्रवाशांच्या हितासाठी योग्य तो निर्णय होईल अशी अपेक्षा सर्वांना आहे. सार्वजनिक रस्ते असोत किंवा अन्य सुविधा, विदर्भाला कायमच कमी महत्त्व दिले गेले आहे, असं अनेकदा जाणवते. शहरांकडे वळलेली विकासाची धार आज ग्रामीण भागाच्या जखमांवर मीठ चोळत आहे. अकोला-अकोट महामार्ग हे त्याचं अगदी जिवंत उदाहरण.
