राज्यात VVPAT शिवाय निवडणूक घेण्याच्या निर्णयावरून वाद निर्माण झाला आहे. विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या दुटप्पीपणावर आणि न्यायसंस्थेवर थेट निशाणा साधला आहे.
राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा खळबळ माजवणाऱ्या निर्णयाने लोकशाहीच्या नजरेत पारदर्शकतेचा प्रश्न उभा राहिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत VVPAT मशीनचा वापर न करण्याचा निर्णय आणि त्यासोबतच न्यायव्यवस्थेवर केलेली टीका व सरकारच्या भूमिकेवरील आरोप, काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी जोरकसपणे मांडले आहेत. एका पत्रकार परिषदेत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर आणि निवडणूक आयोगावर जहरी बाण सोडत, जनतेच्या मताधिकाराच्या सुरक्षिततेवरच प्रश्नचिन्ह उभं केलं.
राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये VVPAT मशीन वापरण्यात येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका निवडणूक आयोगाने घेतली आहे. यामागे दिलं जाणारं कारण असं की, एका प्रभागात चार मतदारसंघ असून अनेक उमेदवार असतील. परिणामी मतदाराला एकावेळी चार मते द्यावी लागतील. त्यामुळे प्रक्रिया लांबेल आणि केंद्रांवर गर्दी वाढेल. हा मुद्दा जनतेच्या विश्वासावरच घाला घालणारा असल्याचं वडेट्टीवार म्हणाले. मतदाराला त्याने टाकलेलं मत कोणाला गेलं हे समजणं आवश्यक आहे, त्यासाठी VVPAT अनिवार्य आहे, असं ठाम मत त्यांनी मांडलं. त्यांनी इशारा दिला की, जर VVPAT वापरणार नसेल, तर अशा निवडणूक बॅलेट पद्धतीनेच घ्याव्यात.
Bacchu Kadu : लोकशाहीच्या शाळा बंद करा अन् मतदान भाजपच्या वर्गातच घ्या
निर्णयावरून मंत्र्यांचाच यू-टर्न
सरकारची भूमिका ही फक्त दिशाहीन नाही, तर जनतेच्या भावनांशी खेळणारी आहे, असा आरोपही वडेट्टीवार यांनी केला. जैन समाजाच्या आंदोलनाचा संदर्भ देत, त्यांनी सांगितलं की, कबुतरखान्याच्या मुद्द्यावर भाजप आमदाराने प्रश्न उपस्थित केला, त्यानंतर महापालिकेने कारवाई केली. पण जैन समाज रस्त्यावर उतरल्यावर भाजपचे मंत्रीच त्या निर्णयाच्या विरोधात गेले.
सत्ताधारीच निर्णय घेतात आणि मग त्याच निर्णयावर यु-टर्न घेतात, हा नवा राजकीय नौटंकीचा प्रकार आहे. प्रश्न नसतानाही मुद्दाम प्रश्न निर्माण करून समाजात संभ्रम निर्माण केला जातो. मतांसाठी भावनांशी खेळायचा हा प्रकार अत्यंत निंदनीय आहे, असं म्हणत त्यांनी भाजपवर दुटप्पीपणाचा ठपका ठेवला.
न्यायालयाच्या गौरवाला गालबोट
वडेट्टीवार यांनी देशातील न्यायसंस्थेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, अलीकडील घडामोडींवर तीव्र प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी सांगितलं की, राहुल गांधी यांनी चीनच्या घुसखोरीविषयी प्रश्न विचारल्यावर, न्यायालयातील न्यायाधीशांनी सच्चा भारतीय नसल्याची शंका व्यक्त केली, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना सरकारला प्रश्न विचारण्याचा हक्क आहे. हे लोकशाहीचं बलस्थान आहे.
न्यायालयातील पदावरील व्यक्तींनी कोण देशभक्त आहे, कोण नाही याचा निर्णय देणं अयोग्य आहे. अशा विधानांनी न्यायालयाच्या विश्वासार्हतेवरच काळं झाक पडेल, असा इशारा त्यांनी दिला. भाजप प्रवक्तेपदी असलेली व्यक्ती न्यायमूर्ती म्हणून नेमली जात आहे, हा आणखी एक धक्कादायक प्रकार असल्याचं वडेट्टीवारांनी म्हटलं. न्यायमूर्ती पदासाठी निष्पक्षता आवश्यक आहे. पण जेव्हा सत्ताधाऱ्यांच्या जवळच्या लोकांची निवड होते, तेव्हा न्यायमंडळाची प्रतिमा मलीन होते, असं वडेट्टीवार म्हणाले.
लोकशाहीची दिशा धोक्यात?
विजय वडेट्टीवार यांची पत्रकार परिषद केवळ राजकीय आरोपांपुरती मर्यादित नव्हती, तर ती एक प्रकारे लोकशाहीच्या भविष्यासाठी दिलेला इशाराच होता. VVPAT मशीनचा अभाव, निर्णय प्रक्रियेतील गोंधळ आणि न्यायसंस्थेतील पक्षपाताचे आरोप या साऱ्याचा धागा एकत्र घेतला, तर जनतेच्या मनात अस्वस्थतेचे ढग दाटू लागले आहेत.
सत्ताधाऱ्यांनी व निवडणूक आयोगाने यावर तत्काळ पुनर्विचार करावा आणि पारदर्शक, न्याय्य निवडणुकीसाठी पावले उचलावीत, अन्यथा विरोधकांच्या टीका हेच जनतेच्या मनातील प्रश्न ठरतील.
