विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीने महिलांचे ‘लाड’ पुरवले. मात्र बहिणींच्या नाराजीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न आता होणार आहे.
महाराष्ट्रातील महिलांसाठी महायुतीने लाडकी बहीण योजना जाहीर केली. विधानसभा निवडणुकीमध्ये ही योजना ‘गेम चेंजर’ ठरली. या योजनेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी ‘गुलाबी क्रेडिट’ घेतले. भारतीय जनता पार्टीच्या तुलनेमध्ये अजित दादांच्या राष्ट्रवादीने निवडणुकीत ताकद दाखवली. आता याच बहिणींचे लाड बंद झाल्याचा फायदा महाविकास आघाडी घेणार आहे.
नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीसाठी प्रचार लवकरच सुरू होणार आहे. निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये लाडकी बहीण योजनेचा मुद्दा महाविकास आघाडी उचलून धरण्याच्या तयारीत आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीने महिलांसाठी 1 हजार 500 रुपये मानधन जाहीर केले. राज्यभरातील महिलांना या योजनेचा सरसकट लाभ देण्यात आला. निवडणुकीनंतर ही रक्कम तीन हजारपर्यंत घेऊन जाण्याचा शब्द तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपने देखील शिंदे यांच्या शब्दाच्या आधारावर निवडणुकीत प्रचार केला.
Ladki Bahin Yojana : जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार
नंतर बोंबाबोंब
निवडणूक आटोपल्यानंतर लाडकी बहीण योजनेला सरकारने चाळणी लावली. अर्ज भरून घेताना कोणाचीही छाननी किंवा तपासणी करण्यात आली नव्हती. मात्र निवडणूक आटोपल्यानंतर तपासणीचे निकष कठोर करण्यात आलेत. अपात्र महिलांना एकापाठोपाठ योजनेतून बाद करण्यात आले. अनेक महिलांना मध्यंतरीच्या काळामध्ये मानधनाचा लाभ देण्यात आला नाही. त्यानंतर सरकारने ई-केवायसीचे शस्त्र उगारले. केवायसी पूर्ण न करणाऱ्या महिलांना लाभ दिला जाणार नाही अशी घोषणा करण्यात आली.
लाभार्थी महिलांची केवायसी सुरू झाल्यानंतर लाडकी बहीण योजनेची वेबसाईट कोलमडली. अनेक महिलांना रात्री अपरात्री केवायसी पूर्ण करावी लागली. या सगळ्यांची गोळाबेरीज आता महाविकास आघाडीकडून केली जाणार आहे. महायुती सरकारने बहिणींना कसे फसवले, हा यंदाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीमध्ये प्रचाराच्या प्रमुख मुद्द्यांपैकी एक मुद्दा राहणार आहे.
Ladki Bahin Scheme : जाहिरातीमध्ये हसरा चेहरा, बँक खात्यात मात्र रिकामेपणा
महापालिकेवर डोळा
नगरपरिषद, नगरपंचायतीनंतर जिल्हा परिषदेची निवडणूक होणार आहे. त्यानंतर महापालिकेची निवडणूक होईल असे चित्र आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडत आता जाहीर झाली आहे. त्यामुळे निवडणूक लढवण्यास इच्छुक पदाधिकारी कामाला लागले आहेत. यापैकी अनेकांना आता लाडकी बहीण योजनेशी संबंधित संतापाला सामोरे जावे लागू शकते, असे दिसत आहे. दिवाळीनंतर काही महिलांच्या खात्यामध्ये अद्यापही रक्कम जमा झालेली नाही. असे अनेक मुद्दे यंदाच्या निवडणुकीमध्ये केंद्रस्थानी राहणार आहेत. ज्या बहिणींच्या भरवशावर महायुतीने विधानसभा निवडणूक जिंकली, त्यांनाच फितूर करण्याचा प्रयत्न होणार आहे.
महिला मतदारांमध्ये जितका संताप वाढेल, इतका आपल्याला फायदा हे महायुतीला माहिती आहे. महापालिका निवडणुकीमध्ये मुंबई, ठाणे येथील निवडणूक शिवसेना उद्धव ठाकरे गटासाठी प्रतिष्ठेची आहे. एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना देखील येथे कंबर कसून आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या भागात अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीची साहेबांच्या पक्षाशी थेट लढत आहे. नागपूर मध्ये होमपिचवर भाजपला रोखण्याचा प्रयत्न होणार आहे. त्यामुळे लाडक्या बहिणींना कितपत नाराज करता येईल, याचा विचार महायुतीला करावा लागणार आहे. तर बहिणींना किती संताप आणून देता येईल, याची तयारी महाविकास आघाडीला करावी लागणार आहे.
