महायुती सरकारने एसटीच्या 86 हजार कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि वार्षिक वेतनवाढीत वाढ जाहीर केली आहे.
Maharashtra Government : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) सुमारे 86 हजार कर्मचाऱ्यांसाठी महायुती सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच एसटी कर्मचाऱ्यांनाही महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि वार्षिक वेतनवाढीत वाढ मंजूर करण्यात आली असल्याची घोषणा परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी आज विधिमंडळात केली.
विधानसभा आणि विधानपरिषदेत निवेदन करताना सरनाईक यांनी सांगितले की, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनुसार 22 जून रोजी एसटीच्या सर्व कामगार संघटनांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. एसटी ही केवळ परिवहन संस्था नसून महाराष्ट्रातील लाखो नागरिकांची जीवनवाहिनी आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, शेतकरी, कामगार आणि सर्वसामान्य नागरिक आजही मोठ्या प्रमाणावर एसटी सेवेवर अवलंबून आहेत.
53 टक्के वाढ
सरकारच्या निर्णयानुसार एसटी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 53 टक्क्यांवरून 58 टक्के करण्यात आला आहे. तसेच घरभाडे भत्ता 8-16-24 टक्क्यांवरून 10-20-30 टक्के करण्यात आला असून वार्षिक वेतनवाढीचा दर 2 टक्क्यांवरून 3 टक्के करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या भावना आणि न्याय्य अपेक्षांचा आदर करून हा निर्णय घेतल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले. या वाढीमुळे एसटी महामंडळावर दरमहा सुमारे 45 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला तरी कर्मचाऱ्यांचे मनोबल उंचावणे आणि त्यांच्या सेवेला योग्य सन्मान देणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मोठा लाभ
एसटी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वार्षिक वेतनवाढीची थकबाकी आणि इतर वैधानिक देणी मिळून सुमारे 5 हजार 649 कोटी रुपयांची देयके अदा करण्यासाठी शासन आवश्यक ते प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. या निर्णयानंतर 29 जून रोजी प्रस्तावित धरणे आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय कर्मचारी संघटनांनी घेतला आहे.
हा शासन आणि कर्मचाऱ्यांमधील परस्पर विश्वास, सन्मान आणि संवादाचा विजय असल्याचे प्रताप सरनाईक यांनी म्हटले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन मागण्यांना न्याय देणारा हा निर्णय मानला जात आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणार असून प्रस्तावित आंदोलनही मागे घेण्यात आले आहे.
