राज्यातील सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा कणा असलेल्या कारागृह विभागात हजारो पदे रिक्त आहेत. दुर्लक्षामुळे कारागृहाची ही यंत्रणा ढासळण्याच्या मार्गावर आहे. आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी विधान परिषदेत हा गंभीर मुद्दा मांडत सगळ्यांचे लक्ष वेधले.
राज्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेचा कणा असलेल्या कारागृह विभागात हजारोंच्या संख्येने पदे रिक्त असून, या गंभीर परिस्थितीकडे सरकारने डोळेझाक केल्याचे विधान आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी विधान परिषदेत केला. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे कारागृह व्यवस्थापन कमकुवत होत चालले आहे. न्यायप्रक्रिया आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ही स्थिती धोक्याची असल्याचे त्यांनी ठामपणे मांडले.
गट अ ते ड संवर्गात मंजूर असलेल्या 7 हजार 68 पदांपैकी मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत. ही रिक्त पदे लवकर भरली गेली नाहीत, तर कारागृह व्यवस्थापनावर प्रचंड ताण येणार आहे. अशा परिस्थितीत, सुधारणा घडविण्याऐवजी प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा गंभीर मुद्दा डॉ. फुके यांनी अधोरेखित केला.
राखीव जागांची दयनीय स्थिती
राज्यात सामाजिक न्याय आणि समतेच्या गप्पा मारल्या जातात. अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या पदांच्या भरतीत मोठी उदासीनता दिसून येत आहे. गट एक, दोन आणि चार मधील अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेली पदे अद्यापही अपूर्ण आहेत. या जागा रिक्त असल्याने, योग्य उमेदवारांना संधी नाकारली जात आहे. प्रशासनातील या असमानतेमुळे शासनाच्या नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता नाही का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. अनुसूचित जमातींसाठी राखीव जागांची भरती रखडल्याने त्यांना न्याय मिळत नाही. केवळ आश्वासनांची भरमार आहे.
रिक्त पदांमुळे धोका
कारागृह विभागातील रिक्त पदांचा थेट परिणाम राज्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेवर होत आहे. पुरेशा कर्मचार्‍यांच्या अनुपस्थितीमुळे कैद्यांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवणे कठीण होत आहे. यामुळे प्रशासनावर ताण येऊन सुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास, भविष्यात कायद्याचा धाक कमी होऊन गुन्हेगारीला उत्तेजन मिळू शकते. त्यामुळे या प्रकरणात त्वरित उपाययोजना न केल्यास सुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
विविध विभागांमध्ये सतत सुधारणा करण्याच्या घोषणा केल्या जातात. मात्र कारागृह विभागासारख्या महत्त्वाच्या यंत्रणेकडे दुर्लक्ष होत आहे. रिक्त पदे आणि अपूर्ण भरतीमुळे ही व्यवस्था अधिकच लाचार झाली आहे. राज्य सरकारने या गंभीर समस्येकडे तातडीने लक्ष देऊन रिक्त पदे तत्काळ भरावीत आणि अनुसूचित जमातींसाठी राखीव जागांच्या अन्यायकारक रखडपट्टीला पूर्णविराम द्यावा, अन्यथा पुढील काळात हा मुद्दा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे, असेही माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके म्हणाले.
महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर कारागृहांची संख्या आहे. या कारागृहांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल करणे आवश्यक आहे. रिक्त पदांसह काही ठिकाणी मोठे बदल देखील अपेक्षित आहेत. यासंदर्भात वेगाने कार्यवाही केली जावी, अशी मागणी देखील आमदार परिणय फुके यांनी केली.
