राज्य सरकारच्या वाळू धोरणानंतरही भंडाऱ्यात अवैध वाळू तस्करी निर्धोकपणे सुरू आहे. प्रशासनाची निष्क्रियता आणि माफियांचा बिनधास्तपणा चिंतेचा विषय ठरत आहे. राज्य सरकारनं नवं वाळू धोरण जाहीर करताच अवैध रेती तस्करीवर
सर्वोच्च न्यायालयाने झुडपी जंगलांना वनक्षेत्र घोषित केल्याने विदर्भातील जमीन विकास प्रकल्पांसाठी अडचणीत आली आहे. विरोधकांनी यावरून राज्य सरकारवर निष्क्रियतेचा आरोप केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘झुडपी जंगल’ (Deemed Forest) प्रकरणात दिलेला
राहुल गांधींसोबतच्या खोट्या फोटोवरून सोशल मीडियावर गोंधळ उडाला आहे. गुप्तहेर म्हणून अटकेत असलेल्या ज्योती मल्होत्राशी संबंधित दावा खोटा ठरला आहे. सध्या सोशल मीडियावर दोन फोटो प्रचंड वेगाने व्हायरल होत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे झुडपी जंगलांच्या नावाखाली रखडलेले विकासाचे स्वप्न आता साकार होणार आहे. नागपूरसह विदर्भाच्या प्रगतीसाठी हा निर्णय म्हणजे अडथळ्यांतून बाहेर पडलेली आशेची नवी वाट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने झुडपी
अकोल्यात शिंदे गटात अंतर्गत बंडखोरीचा भडका उडाला असून कार्यकर्त्यांनी थेट गोपीकिशन बाजोरिया यांचा पुतळा जाळत संताप व्यक्त केला. या घटनेमुळे पक्षांतर्गत संघर्ष उफाळून आला असून एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर नेतृत्व टिकवण्याचे
दंगलीच्या छायेत सैरावैरा झालेलं अकोला आता शिस्तीच्या प्रकाशाकडे वाटचाल करत आहे. नागपूरच्या रस्त्यांना शिस्तीची चौकट देणारे अर्चित चांडक आता अकोल्यात कायद्याचा नवा अध्याय लिहायला सज्ज झाले आहेत. अकोल्याच्या रस्त्यांवर सध्या
अकोल्यातील शिवसेना शिंदे गटात सध्या अंतर्गत बंडखोरीचे वादळ उठले आहे. माजी आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांच्याविरोधात कार्यकर्ते आक्रमक झाले असून, “बाजोरिया हटाव”ची मोहिम उघडपणे सुरू झाली आहे. अकोल्याच्या राजकारणात सध्या प्रचंड
नागपूरच्या शालार्थ आयडी घोटाळ्यात बनावट प्रमाणपत्रांवर शिक्षक भरती आणि शासकीय प्रणालीचा दुरुपयोग उघडकीस आला आहे. यामध्ये आता शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून शिक्षण विभागात भ्रष्टाचाराचे
देशातल्या माओवादाचा चेहरा असलेला एक भयाण अध्याय अखेर संपला आहे. पण यामागची कथा केवळ इतकीच नाही. सुरक्षा दलांची निर्णायक कारवाईने महाराष्ट्राच्या नशिबाला नवा वळण देणारा क्षण उगवला आहे. देशातील माओवादी
गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रात बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांच्या बनावट जन्म प्रमाणपत्रांचा प्रकरण उघडकीस आलं आहे. यामध्ये आता महसूल विभागाने उडी घेतली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून बांगलादेशी आणि रोहिंग्या मुस्लिम घुसखोरांच्या