अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समितीत भ्रष्टाचाराचे कंगोरे उघडकीस आल्याने सचिवावर कारवाई झाली असून संचालक मंडळाच्या भवितव्यावर न्यायालयाचा फैसला प्रलंबित आहे. या प्रकरणामुळे सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली असून शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशांचा.
नागपूर महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बैलेट पेपरद्वारे मतदान घेण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोमाने पुढे आली आहे. शहरातील प्रमुख राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन या मागणीसाठी समिती स्थापन केली आहे. आगामी नागपूर महापालिका.
महाराष्ट्रात बनावट शालार्थ आयडी घोटाळ्यात आठ आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल झाले आहे. एक हजारहून अधिक बनावट शिक्षकांनी शाळांमध्ये नियुक्ती घेतल्याचे उघड झाले आहे. शिक्षण क्षेत्रात मोठा हादरा देणाऱ्या शालार्थ घोटाळ्याने पुन्हा.
नागपूर जिल्ह्यातील कामठी परिसरात बांधण्यात आलेला उड्डाणपूल पावसामुळे उद्घाटनाआधीच खचला आहे. या प्रकारामुळे बांधकामाच्या दर्जावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. नागपूर जिल्ह्यातील विकासकामांमध्ये गुणवत्ता.
राज्यात सध्या भ्रष्टाचारामध्ये असलेल्या आयएएस अधिकाऱ्यांचे प्रकरण वाढले आहे. सांगली जिल्ह्यातील आयएएस शुभम गुप्ता यांचा नाव देखील भ्रष्टाचाराच्या गुंतागुंतीत असल्याचा मुद्दा माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी विधान परिषदेत.
विदर्भातील मुसळधार पावसाने नागपूरसह अनेक जिल्ह्यांत पूरस्थिती निर्माण केली आहे. प्रशासनाने ९ जुलैला सुट्टी जाहीर केली आहे. राज्यात पावसाने सध्या रौद्र रूप धारण केले आहे. विशेषतः विदर्भात गेल्या दोन ते.
विंग्स फ्लाय हाय उपक्रमाअंतर्गत नागपूर महापालिकेने मोबाइल संगणक लॅब सुरू केली आहे. या बसद्वारे शाळांतील विद्यार्थ्यांना मोफत संगणक शिक्षण दिलं जात आहे. नागपूर महानगरपालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडण्यासाठी आणि.
बुटीबोरीतील 600 मेगावॅटचा दिवाळखोर वीज प्रकल्प अदानी पॉवरने घेतला. या अधिग्रहणामुळे विदर्भात रोजगार आणि औद्योगिक संधी वाढणार आहेत. विदर्भातील औद्योगिक विकासासाठी महत्वाचं ठरलेलं नागपूर जिल्ह्यातील बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्र आता नव्या.
‘सातबारा कोरा झालाच पाहिजे’ या निर्धाराने शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात सुरू झालेल्या या आंदोलनाने शासनाला हादरवून सोडले आहे. ‘शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झालाच पाहिजे’ या दुर्दम्य निर्धाराने.
महाराष्ट्र सरकारने पिक विमा योजनेत फसवणूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खोटी कागदपत्रे सादर करणाऱ्यांना आता काळ्या यादीत टाकण्यात येणार आहे. त्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही. राज्यातील पिक.
