नागपूर शहरातील बहुप्रतिक्षित मल्टी मॉडेल ट्रान्सपोर्ट हब प्रकल्पाला अखेर गती मिळाली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नगरविकास विभागाने भूमी वापरातील बदलास मंजुरी दिली असून प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरण्याच्या तयारीत आहे. नागपूर शहराच्या.
अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर गडचिरोली जिल्ह्याच्या नावावर अखेर स्वतंत्र डाक विभागाची मोहर उमटली आहे. २८ जुलै रोजी केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे जिल्ह्याच्या विकासाच्या प्रवासात ऐतिहासिक पानाची नोंद झाली आहे. डोंगर-दऱ्यांतून वाट काढत,.
महाराष्ट्रात बनावट शालार्थ ओळखपत्रांच्या आधारे बोगस शिक्षक शाळांमध्ये भरती होऊन वेतनातून मोठी फसवणूक केल्याचा घोटाळा उघड झाला आहे. नागपूरसह महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्राला झटका देणाऱ्या शालार्थ ओळखपत्रांच्या घोटाळ्याने आता गंभीर वळण.
2008 मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात सातही आरोपी निर्दोष मुक्त झाल्यानंतर प्रकाश आंबेडकर यांनी तपासातील विसंगतींवर प्रश्न उपस्थित केले आहे. 2008 मध्ये मालेगावच्या भिक्कू चौकात झालेला भयंकर बॉम्बस्फोट आजही अनेकांच्या आठवणीत जिवंत.
महाराष्ट्र सरकारने आदिवासी बहुल आठ जिल्ह्यांमध्ये मराठा समाजासाठी सुधारित आरक्षण लागू केले आहे. मराठा समाजासाठी सुधारित आरक्षणाचा प्रश्न आता अधिक स्पष्टता आणि शिस्तीत पुढे जात आहे. राज्य शासनाने मराठा समाजासाठी सुधारित.
रेल्वेच्या चौथ्या रुळावरून आता विदर्भाच्या प्रगतीची गाडी भरधाव धावणार आहे. केंद्र सरकारच्या कोटींच्या महायोजनेत नागपूर-इटारसी चौथी लाईनसह चार महत्वाचे प्रकल्प मंजूर. पायाभूत सुविधा म्हणजे विकासाची अस्सल रेषा असते. ती रेषा.
महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (TAIT) २०२५ निकाल रखडल्याने लाखो उमेदवार असंतोषात आहेत. महाराष्ट्रात शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (टीएआयटी – TAIT 2025) झाली. त्याला आता तब्बल 50 दिवस.
एका माजी ATS अधिकाऱ्याच्या धक्कादायक खुलाशामुळे मालेगाव स्फोट प्रकरणावर पुन्हा एकदा खळबळ माजली आहे. मोहन भागवतांना अटक करण्याचा आदेश मला देण्यात आला होता, असा थेट दावा महेबुब मुजावर यांनी केला.
महसूल विभाग आता जनतेच्या दारात पोहोचत असून 1 ऑगस्टपासून अकोल्यात ‘महसूल सप्ताह’ साजरा होणार आहे. जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांच्या नेतृत्वात हा सप्ताह लोकाभिमुख सेवांचा जागर ठरणार आहे. अकोल्यात प्रशासनाचा चेहरा.
विधानसभा सत्रात रमी खेळणाऱ्या आणि शेतकऱ्यांविरोधात वादग्रस्त विधान करणाऱ्या मंत्री मानिकराव कोकाटेंना मोठा झटका बसला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्याकडून कृषी मंत्रालय काढून घेऊन खेळ विभागाची जबाबदारी दिली आहे..
