महाराष्ट्रात शाळांमध्ये पहिली इयत्तेपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावर मराठी अस्मितेच्या संरक्षणार्थ जोरदार विरोध सुरू झाला आहे. राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात सध्या एकच प्रश्न धगधगतोय शाळांमध्ये शिकवायची भाषा कोणती? वर्गखोल्यांपासून ते थेट.
गडचिरोलीतील विकासकामांची दुर्दशा पाहता, मुख्यमंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या हवाई कार्यपद्धतीच्या विरोधात काँग्रेसने जिल्ह्यात अनोखे आंदोलन छेडले. गेल्या तीन वर्षांपासून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोली जिल्ह्याचा पालकमंत्रिपद स्वीकारून विकासाची जबाबदारी घेतली,.
भाजपचे माजी मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी शेतकऱ्यांचे कपडे, चप्पल, मोबाईल आमच्या पैशातून चालतात या वक्तव्याने वाद निर्माण केला आह. विरोधकांसह जनतेचा संताप त्यांच्यावर व्यक्त होत आहे. राज्याच्या राजकारणात सध्या वादग्रस्त.
आणीबाणी हा संविधानातला निर्णय होता. इंदिरा गांधींनी पराभव मान्य करून निवडणूक घेतल्या, असं हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले. तेव्हा शिस्त होती, आज भ्रष्टाचार शिष्टाचार झाला आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला. 1975 मध्ये.
राज्यातील राजकारण तापले असून, पावसाळी अधिवेशनात वादळ उठण्याची शक्यता आहे. 30 जूनपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात सरकारला विरोधकांकडून प्रश्नांचा मुसळधार मारा सहन करावा लागणार आहे. पावसाळा सुरू झाला, आणि राज्याच्या राजकारणातही.
भाजपचे माजी मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी ‘शेतकऱ्यांचे कपडे, चप्पल आणि मोबाईल आमच्या पैशावर चालतात’ असे वादग्रस्त वक्तव्य केल्याने राजकारणात प्रचंड खळबळ उडाली. राज्याच्या राजकारणात वादग्रस्त विधानांची नवीच शर्यत लागली आहे..
(या लेखातील मतं ही लेखकाची आहेत. या मतांशी ‘द लोकहित लाईव्ह’ सहमत असेलच असे नाही). नागपूर पोलिसांच्या ऑपरेशन थंडर अंतर्गत अंमली पदार्थांच्या तस्करीवर कठोर कारवाई करून मोठ्या प्रमाणात ड्रग्ज जप्त.
राजराजेश्वर मंदिराच्या श्रेयवादाच्या रणांगणात आता मदन भरगड यांनीही उडी घेतली आहे. मात्र त्यांनी 50 कोटींच्या निधीला वाढवून सांगितल्याने जनतेत प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला आहे. अकोल्यात सध्या राजकारणाच्या रंगमंचावर एक भन्नाट.
अमृत पाणीपुरवठा योजनेचे काम आठ वर्षांनंतरही अर्धवट, नागरिकांचे दुःख मात्र पूर्ण. कामाच्या ढिसाळ अंमलबजावणीवरून काँग्रेसने भाजपवर राजकीय नौटंकीचा आरोप करत हल्लाबोल केला आहे. एकेकाळी घराघरांत शुद्ध पाणी पोहोचवणाऱ्या अमृत योजनेचा.
नागपूर पोलिस दलातील रिक्त पदे भरण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने गृह विभागाला कडक आदेश दिला आहे. आर्थिक अडचणींमुळे पदभरतीस विलंब होत आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका काही नवीन नाही. दररोज कोणत्या.
