मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मतदारसंघातील मतदारसंख्येत संशयास्पद वाढ झाल्याचा आरोप करत राहुल गांधींनी थेट मतांची चोरी झाल्याचा दावा केला आहे. मात्र फडणवीसांनी आकडेवारीच्या आधारे राहुल गांधींच्या आरोपांना जोरदार प्रतिउत्तर दिलं.
(या लेखातील मतं ही लेखकाची आहेत. या मतांशी ‘द लोकहित लाईव्ह’ सहमत असेलच असे नाही). शहरात अंमली पदार्थांचा वापर सातत्याने वाढत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. या धोकादायक प्रवृत्तीला आळा.
शेतकऱ्यांच्या भविष्यात आता सूर्यप्रकाशाची नवी दिशा मिळणार आहे. राज्यात एक हजार 71मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प उभारून तीन लाख शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज दिली जाणार आहे. राज्याच्या विकासनकाशावर आता नव्या ऊर्जा.
पंढरपूरच्या वारीत सहभागी होत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी बळीराजा, बेरोजगार आणि महिलांवरील अन्यायासाठी पांडुरंग चरणी साकडं घातलं. वारीच्या माध्यमातून त्यांनी सामाजिक समतेचा आणि न्यायाचा मंत्र दिला. राजकारणाच्या कोरड्या मातीतून.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज महत्त्वाचे आठ निर्णय घेण्यात आले. यात शक्तिपीठ महामार्गासह शिक्षण, करसुधारणा आणि नागरी विकास योजनांना मंजुरी मिळाली. राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर मतदारसंघातील मतदार यादीत अवैध वाढ केल्याचा आरोप केला आहे. यावरून भाजप नेते माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी राहुल गांधींवर पलटवार.
शेतकरी न्यायासाठी माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी अन्नत्याग आंदोलन तूर्तास थांबवत 5 जुलैपासून सातबारा कोरा करा पदयात्रेची घोषणा केली आहे. राजकारणाच्या रंगमंचावर पुन्हा एकदा संघर्षाचं नाट्य सादर होतंय. केंद्रस्थानी आहेत.
समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी वारी संदर्भात केलेल्या वक्तव्यावरुन मोठा वाद निर्माण झाला आहे. वाढत्या रोषाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी अखेर दिलगिरी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक ओळखीचा अविभाज्य भाग असलेल्या.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफीसाठीची मागणी वाढली आहे. खतांचा पुरवठा अपुरा पडत असल्याने आर्थिक तंगी वाढली आहे. राष्ट्रवादी नेते अनिल देशमुख यांनी सरकारवर टिका करत त्वरित ठोस निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे..
राज्य सरकारच्या तिसऱ्या भाषेची सक्ती निर्णयावरून राज्यात तीव्र संताप उसळला असून विरोधकांनी मराठी भाषेच्या अपमानाचा मुद्दा उचलत सरकारवर टीकास्त्र सोडले. राज्य सरकारने शालेय शिक्षणात ‘तिसऱ्या भाषेची सक्ती’ करण्याचा निर्णय घेताच,.
